मुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागात भाडे तत्त्वावरील बसगाड्यांवर कार्यरत कंत्राटी बस चालक, वाहक यांनी त्यांच्या ‘ज्या’ मागण्यांसाठी संप केला होता, ‘त्या’ बहुतांश मागण्या जवळजवळ मान्य करण्यात आल्या आहेत. बेस्टचे महाव्यवस्थापक विजय सिंघल, कंत्राटी बस चालक, वाहक, त्यांचे नेते आणि ठाण्याचे माजी महापौर, प्रवक्ते नरेश म्हस्के यांच्यात गुरुवारी बेस्ट भवन येथे पार पडलेल्या बैठकित ‘त्या’ मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन व निर्णय घेण्यात आल्याने त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.(Demands of ‘those’ contract employees of BEST withdrawing strike approved)
याप्रसंगी, माजी नगरसेवक किरण लांडगे, महाराष्ट्र राज्य कामगार सेनेचे अध्यक्ष जेरी डेव्हिड, नागेश टवटे, सुरेश तोडकर ,रघुनाथ खजूरकर आदी कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यासाठी पुकारला होता संप
बेस्ट उपक्रमाने बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी व बस प्रवाशांना अधिक गारेगार व दर्जेदार आणि स्वस्त, मस्त प्रवास घडविण्यासाठी भाडे तत्वावर बसगाड्या घेतल्या आहेत. या बसगाड्यांवर कंत्राटी तत्त्वावर बस चालक व वाहक ठेवण्यात आले आहेत. मात्र या कंत्राटी बस चालक, वाहकांनी ऑगस्ट महिन्याच्या प्रारंभी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. जवळजवळ सात दिवस संप झाला व त्यामध्ये बस प्रवाशांना मोठा त्रास झाला तर बेस्ट उपक्रमाचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले.अगोदरच तोट्यात असलेल्या बेस्टला मोठा आर्थिक फटका बसला. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे अत्यंत जवळचे विश्वासू माजी महापौर नरेश म्हस्के यांच्या माध्यमातून रात्री उशिराने चर्चा करून मागण्याबाबत सकारत्मकता दाखवून संप यशस्वीपणे मिटवला. मात्र काही मागण्यांबाबत पालिका आयुक्त व बेस्ट महाव्यवस्थापक विजय सिंघल यांच्याशी चर्चा करून अंतिम स्वरूप देण्याची जबाबदारी माजी महापौर नरेश म्हस्के यांच्यावर जबाबदारी सोपविली होती. त्यानुसार, आज बेस्ट भवन या ठिकाणी बेस्टचे महाव्यवस्थापक विजय सिंघल आणि नरेश म्हस्के व कंत्राटी कर्मचारी यांच्यात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.
हेही वाचा : Trash on the moon : सवय ती सवयच… माणसांनी चंद्रालाही नाही सोडले; तेथे जाऊनही टाकला कचरा
मिळाले आश्वासन
सकारत्मक चर्चा घडवून कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनस, रजा, मोफत पास, न्यायालयीन खटले मागे घेणे, मूळ वेतनात 1200 रुपये वाढ करण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जवळजवळ बहुतांश मागण्या या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
