अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावर चौफेर टीका केली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की एका विशिष्ट राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा, अर्थसंकल्पातून निराशा, प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांना प्रोत्साहानाचा पैसा देणार असे सांगितले होते मात्र एकही पैसा देण्यात आला नाही. ज्याचे २ लाखांच्यावर कर्ज आहे अशांना ओटीएस आणू असे सांगितले त्यांनी कुठलीही मदत नाही. मुळ कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांना एकही नव्या पैसाची मदत किंवा कर्जमाफी मिळालेली नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही सर्वात फसवी कर्जमाफी ठरली आहे.
या सोबत शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत सोयाबीनकरता नाही, कापसावर बोंडअळी अली त्याकरता मदत नाही, धानाकरत नाही अशा कुठलीही मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. वीजबिलाच्या बाबतीतही फसवी घोषणा सरकारने केली आहे. वीज बिलामध्ये कुठलाही रिलीफ मिळाला नाही. वीज बिलात मोठ्या प्रमाणात इंट्रेस्ट जोडला आहे. त्यामुळे त्यात ५० टक्के सवलत दिली तरी ते बिल ५० हजार ७५ हजाराचे बिल जाते त्यामुळे बिल सुधारुन त्याला योग्य माफी मिळत नाही तोपर्यंत याचा फायदा होऊ शकत नाही.
३ लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याज ही अत्यंत फसवी योजना आहे. ही योजना यापूर्वीही महाराष्ट्रात अस्तित्वात होती. परंतु महाराष्ट्रात छोटं आणि सीमांत हा जवळजवळ ८० टक्के भाग आहे आणि विशेषतः कोरडवाहू भागामध्ये कर्ज घेण्याची मर्यादा लाख आणि ५० हजार घेण्याची मर्यादा नाही त्यामुळे ८० टक्के शेतकऱ्यांना लाख रुपयाच्या वर कर्ज मिळत नाही.
इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील प्रोजेक्ट हे पुर्वीचे प्रोजेक्ट आहेत तसेच यातील केंद्राने घेतलेले प्रोजेक्ट आहेत. उदाहरणार्थ नांदेड जालना प्रोजेक्ट हा केंद्र सरकारने घेतला आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही योजना पिण्याचा योजना या केंद्राच्या आहेत. तर बळीराजा योजना देखील केंद्र सरकारच्या मदतीने होणाऱ्या आहेत. याच्याकरिता भरीव निधी केंद्र सरकार देत आहे. असे सांगायला राज्य सरकार विसरले असल्याची टीका विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.
राज्यचं बजेट की मुंबई पालिकेचे बजेट – फडणवीस
अर्थसंकल्पात सादर केलेलं बजेट हे महाराष्ट्राचे आहे की, मुंबई महानगरपालिकेचे आहे असा प्रश्न पडला असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कारण मुंबई महानगरपालिकेच्या योजना ज्याला महाराष्ट्र सरकार एक छदाम पैसेही देण्यात येत नाहीत. परंतु त्याही योजना राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये घोषित करण्यात आल्या आहेत. अनेक योजना या सुरु असलेल्या आहेत. मुंबईत नव्याने घोषित केलेल्या योजना आहेत. ट्रान्स हार्बर लिंक असो, वाद्रे वर्सोवाची योजना असो, शिवडी ते वरळी उड्डाणपुल असो हे आमच्या सरकारच्या काळात सुरु झालेले प्रकल्प आहेत.
तीर्थ क्षेत्रासाठी घोषित केलेल्या एकाही कार्यक्रमाला पैसे घोषित केले नाहीत कारण हे सगळे चालू कार्यक्रम आहेत. आमची अपेक्षा होती की, कोविडच्या प्रादुर्भावाने समाजातील छोट्या घटकांना दिलासा देण्यात येईल परंतु राज्य सरकारने कोणताही दिलासा दिला नाही. पेट्रोल डिजेलवर एकही रुपया कमी केला नाही. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजना या छोट्या स्वरुपाच्या योजना आहेत. तरीदेखील काही योजनांचे आम्ही स्वागत करु परंतु कोणतीही प्रभावी योजना राज्य सरकारने घेतली नाही.
या बजेटमध्ये आमची अशी अपेक्षा होती की केंद्र सरकारप्रमाणे कोरोना काळामुळे मोठी गुंतवणूक केली होती. ती गुंतवणूक दिसत नाही. नागरि भागाकरिता आरोग्य अभियान या राज्य सरकारने हाती घेतले आहे. हे जर पूर्ण झाले आणि याला जर वेळेवर निधी मिळाला तर या अभियानाचे आम्ही स्वागत करु असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. रोजगारासंदर्भातील योजना देखील फसव्या योजना आहेत. शेतकऱ्यांची निराशा, सामान्यांची निराशा, युवकांची निराशा झाली असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी घोषणांचा पाऊस