अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प आज सादर केला. यात कृषी क्षेत्रासाठी (Agriculture Sector) अनेक घोषणा केल्या आहेत. विकेल ते पिकेल धोरण, कृषी पंप धोरण, कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या बळकटीकरणासाठी योजनेची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरधात शेतकरी गेले १०० दिवस आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या पाठीमागे भक्कम उभे आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
२०२०-२१ मध्ये उद्योगसेवा क्षेत्रात घट झालेली असताना कृषी व सलंग्न कार्यक्षेत्रात ११.७ टक्के एवढी भरीव वाढ झाली आहे. कठीण काळात राज्याच्या कृषी क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला तारलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी यासाठी आम्ही जाणीवरपूर्वक प्रयत्न करीत आहोत. शेतकऱ्यांचे व्यवहारअधिकाधिक पारदर्शी व्हावेत आणि योग्य व्हावा यासाठी हे शासन प्रयत्नशील आहे, असं अजित पवार म्हणाले. एकाही शेतकऱ्याने कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करु नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, ही अत्यंत सोपी सुलभ, शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालू नये अशी योजना आणली. या योजनेद्वारे ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १९ हजार ९२९ कोटींची रक्कम थेट वर्ग कपरण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
२०२० मध्ये २८ हजार ६०४ कोटी रुपये तर कर्जमुक्तीनंतर २०२०-२१ मध्ये ४२ हजार ४३३ कोटी रुपये पीक कर्जाचे वाटप महाराष्ट्रात करण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या बळकटीकरणासाठी चार वर्षांसाठी सुमारे २ हजार कोटींच्या योजनेची घोषणा अजित पवार यांनी केली. पैसे भरुनही अद्याप ज्यांना कृषीपंप आणि वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारीक अथवा सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरीता कृषी पंप धोरण राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल. दरम्यान, थकित वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांनी उर्वरित थकबाकी ५० टक्के भरणा मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास त्यांना राहिलेल्या ५० टक्के थकबाकीची अतरिक्त माफी देण्यात येईल, असं अजित पवार म्हणाले.
- ४ वर्षात बाजारसमित्यांसाठी २ हजार कोटी
- कृषी पंप जोडणी धोरण राबवणार
- कृषीपंप जोडणीसाठी महावितरणला १५०० कोटी रुपये
- विकेल ते पिकेल या धोरणाद्वारे २१०० कोटींची खरेदी
- संत्रा उत्पादकांसाठी नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार
- ५०० भाजीपाला रोपवाटिका उभारणार
- ४ कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दरवर्षी २०० कोटी देणार
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार
- ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार कोटी थेट वर्ग केले
- शेतकऱ्यांना सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करुन दिले
- ४२ हजार कोटींचे यंदा पीक कर्ज वाटले
- ३ लाख रुपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने
- राज्यात २७८ सिंचन प्रकल्पांची कामं सुरु
- २६ सिंचन प्रकल्पात २१, ६९८ कोटी.
- १२ धारणांच्या बळकटीसाठी ६२४ कोटी
- गोसेखुर्दसाथी १ हजार कोटी, राज्यात २७८ सिंचन प्रकल्पांची कामं सुरु
- बळीराजा जलसिंचन प्रकल्पाअतंर्गत ९१ प्रकल्पांची कामं
- जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.
