राज्यातील १०० पेक्षा अधिक औषध वितरकांची वर्षभरापासूनची तब्बल १०३ कोटी रुपयांची देयके राज्य सरकारकडून थकवण्यात आली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला औषध पुरवठा न करण्याबरोबरच निविदा प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय औषध वितरकांनी घेतला होता. त्यानुसार जूनपासून काढण्यात आलेल्या तब्बल ८३ निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय औषध वितरकांनी घेतला आहे. त्यासंदर्भातील पत्र ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर्स फाऊंडेशनकडून हाफकिन बायोफार्मास्युटीकलला पाठवले आहे.
राज्याच्या औषध खरेदी कक्षाकडून २०१९-२० मध्ये औषध वितरकांकडून कोट्यवधी रुपयांची औषधे मागवण्यात आली होती. मात्र यातील १०३ कोटी रुपयांची देयके खरेदी कक्षाकडून थकवण्यात आली आहेत. ही देयके मिळावीत यासाठी वर्षभरापासून औषध वितरकांकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र त्याकडे खरेदी कक्षाकडून दुर्लक्ष करून औषध वितरकांची देयके मंजूर करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे औषध वितरकांनी १४ डिसेंबरपासून औषध पुरवठा बंद केला आहे. त्यानंतरही खरेदी कक्षाकडून देयके देण्यासंदर्भात कोणतीही हालचाल होत नसल्याने औषध वितरकांनी निविदा प्रक्रियेमध्येही सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २६ जूनपासून काढण्यात आलेल्या तब्बल ८३ निविदांवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. बहिष्कार टाकलेल्या निविदांची अंतिम मुदत ही २३ डिसेंबरपासून ६ जानेवारीपर्यंत आहे. डिसेंबरपूर्वी काढलेल्या निविदांमध्ये काही तांत्रिक अडचणी किंवा काही आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासंदर्भात खरेदी कक्षाकडून वितरकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र या पूर्ततेच्या प्रक्रियेतही वितरकांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खरेदी कक्षाकडे देयके मंजूर न झाल्यास पुढील काही दिवसांमध्ये राज्यामध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
खरेदी कक्षाकडून दिशाभूल
हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावे यासाठी खरेदी कक्षाला वैद्यकीय वस्तू व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी अर्थसंकल्पित झालेला निधी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला वर्ग करण्यात येतो. पुरवठा आदेशानुसार पुरवठा झाल्यानंतर संबंधित वितरकास देयके देण्याची कार्यवाही ई औषधी या संगणक प्रणालीतून करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. २०१९-२० वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असतानाही खरेदी कक्षाकडून निधी नसल्याचे कारण सांगत वितरकांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. निधी नव्हता मग निविदा का काढण्यात आल्या असा प्रश्न वितरकांकडून करण्यात येत आहे.
जोपर्यंत आमची देयके मंजूर होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही पुरवठाही करणार नाही आणि निविदा प्रक्रियेतही सहभागी होणार नाही. खरेदी कक्षाकडे निधी नसतानाही त्यांनी निविदा का काढल्या. सरकारने आमची दिशाभूल केली आहे.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर्स फाऊंडेशन
