महाराष्ट्र शासनाने सिडकोच्या भाडे पट्टा पद्धतीवर असलेल्या जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय अर्धवट आहे. अगोदरच ६० वर्ष भाडेपट्टा करारावर असलेल्या जमिनींना आता ९९ वर्षाची मुदत दिली आहे. त्यामुळे भाडेपट्ट्याचा ससेमिरा नागरिकांच्या मानगुटीवर कायम असणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील जमिनी फ्री होल्ड करताना त्या ९९ वर्ष न करता कायम स्वरूपी फ्री होल्ड कराव्यात अशी मागणी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे सभापती तथा शिवसेना उपनेते विजय नाहटा यांनी केली आहे.
सिडकोच्या जमिनी ६० वर्ष भाडेपट्टटा कारारावर होत्या. आता शासनाने ९९ वर्ष करारावर केल्या आहेत. मात्र, हा भाडेपट्टा करार वाढवून घेतेवेळी सदनिका धारकांना अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहेत. त्यात २५ चौरस मीटरपासून १०० चौरस मीटर पर्यंतच्या भूखंडाला बाजार भावानुसार ५ ते १५% पर्यंत शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र नवी मुंबईत २५ चौरस मीटर ते १०० चौरस मीटरच्या आतील भूखंड गृहनिर्माण सोसायटी उभारण्यासाठी सिडकोने दिले नाहीत. तर, १०० मीटर ते १५० मीटर पेक्षा जास्त भूखंडावर २० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. तर, वाणिज्यिक भूखंडावर २०० मीटर पर्यंत २५ टक्के व २०० मीटर पेक्षा जास्त भूखंडावर २५ ते ३० टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरीकांना हा भाडेपट्टा करार करतेवेळी वेगवेगळे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. तेव्हा शासनाने दिलेला निर्णय हा फक्त कागदोपत्री ठरणार असून याचा फायदा घेण्यासाठी कोणीच पुढे येणार नाही.त्यामुळे शासनाने जो निर्णय घेतला आहे, त्यामध्ये बदल करून नवी मुंबईतील जमिनी कायम स्वरूपी फ्री होल्ड कराव्यात. फ्री होल्ड करताना सरसकट २ टक्के शुल्क आकारावे अशी मागणी विजय नाहटा यांनी केली.
