सर्व मंडळांच्या शाळामध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या कायद्याचा अधिकृत प्राथमिक मसुदा तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या मसुद्याबाबत, विधी व न्याय विभागाने येत्या १५ दिवसात अभिप्राय द्यावा, असे मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात यावी, यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला विनोद तावडे यांच्यासह शालेय शिक्षणमंत्री ॲड. आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण सचिव सौरभ विजय, मसुदा तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य मधु मंगेश कर्णिक, कौतिकराव ठाले पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. रेणू दांडेकर, रमेश पानसे, दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले, सुधीर देसाई आदी उपस्थित होते.
१५ दिवसात अभिप्राय सादर करावा
तावडे यावेळी म्हणाले की, ”मराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून इंग्रजी व मराठीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. विधी व न्याय विभागाने सदर मसुदा कायदेशीर संविधानात्मक व घटनात्मकदृष्ट्या तपासून, आपले कायदेशीर अभिप्राय येत्या १५ दिवसांमध्ये द्यावेत. सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करावे,” अशी मागणी मराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून होत आहे.
हेही वाचा – ‘सोन्या’ने चाळीशी गाठली; ‘चांदी’ही महागली
विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना
”दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये त्यांची मातृभाषा शालेय स्तरावर १०वी पर्यंत सक्तीची करण्यात आली आहे. इतरही सर्व राज्यांमध्ये मातृभाषेतील शिक्षण कोणत्या इयत्तेपर्यंत आहे, ते एकदा तपासून घ्यावे,” असेही तावडे यांनी सांगितले. मराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळाच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत आग्रह धरला होता. त्यांनतर ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. आज या समितीची औपचारिक बैठक मंत्रालयात विनोद तावडे व शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली.
कोणत्या इयत्तेपर्यंत मराठीची सक्ती करावी, यावर चर्चा
राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करण्याबाबत, मराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाने दिलेल्या मसुद्याचे सविस्तर वाचन आजच्या बैठकीत करण्यात आले. मराठी भाषा शाळेमध्ये कोणत्या इयत्तेपर्यंत अनिवार्य करावी, याबाबत समिती सदस्यांनी आपापली मते व्यक्त केली. ”सदर मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर हा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडून कायदेशीर व घटनात्मक दृष्टीकोनातून तपासण्याबाबत बैठकीत सहमती झाली. त्यानुसार सदर मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात येईल व येत्या १५ दिवसात याबाबत अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही ठरविण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येईल,” असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. ”विधी व न्याय विभागाने दिलेले अभिप्राय, मराठी भाषा विभागाने आणि शालेय शिक्षण विभागाने इतर राज्यांबाबत घेतलेली माहिती यानंतर पुन्हा एकदा याबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. यानंतरच शासनाचा अधिकृत मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. त्यावर नागरिकांच्या सूचना, अभिप्राय,” हरकती मागविण्यात येतील, अशी माहिती तावडे यांनी यावेळी दिली.
