कायद्याचा धाक उरलाच नाही का? असा प्रश्न निर्माण होईल, अशी घटना वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत घडली आहे. वसाहतीच्या सभोवताली असलेले जाळीचे कुंपण तोडून अनधिकृतपणे शेकडो दुकाने आणि गाळे बांधण्यात आले आहेत. पण त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब अशी की, या दुकानांना अधिकृत ठरवण्यासाठी सर्वच्या सर्व बोगस कागदपत्रे तयार करण्यात आली. हा सर्व प्रकार खेरवाडी पोलिसांकडे आलेल्या एका तक्रारीतून उघडकीस आला.
या प्रकरणी तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्याची नोंद केली आहे. त्यापैकी एका गुन्ह्यात तर मंत्रालयात काम करणार्‍या एका महिला स्टेनोसह तिच्या १६ वर्षीय मुलीचाही समावेश आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी एका दलालासह तीन जणांना अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे. वांद्रे, पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत असलेली बहुतांश दुकाने आणि गाळे हे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता भाडेतत्त्वावर देण्यात आले असल्याची तक्रार काही महिन्यांपूर्वी खेरवाडी पोलिसांकडे आली होती. तसेच अंमळनेरचे माजी आमदार शिरिष चौधरी यांनी मुंबई महापालिकेकडे वांद्रे वसाहतीजवळ मला गाळा बांधायला परवानगी द्यावी असे पत्र लिहिले होते.
पोलिसांनी या तक्रारीची खातरजमा करण्यासाठी भाडेकरू आणि दुकान मालकांना चौकशीसाठी बोलावले. त्यानंतर त्यांच्यावर मुंबई पोलीस कायदा कलम-१८८ नुसार गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा तपास करत असताना या गुन्ह्याला वेगळेच वळण लागले. तपासणीसाठी मागवण्यात आलेली दुकानांची कागदपत्रे बनावट असल्याचा संशय पोलिसांना आला.त्यामुळे त्यांनी याची सत्यता पडताळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगर पालिका तसेच वीज कंपनीकडे ही कागदपत्रे पाठवली होती. संबंधित सरकारी विभागाकडून या कागदपत्रांचा तपशील येण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागला. मात्र पोलिसांचा संशय खरा ठरला. खेरवाडी पोलिसांच्या पाठपुरवठ्यानंतर कागदपत्रे बोगस असल्याचा अहवाल संबंधित विभागाकडून पोलिसांना देण्यात आला.
या अहवालावरून तब्बल एक वर्षानंतर खेरवाडी पोलिसांनी तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले. शासकीय वसाहतीत राहणारे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी काही दलालांना हाताशी धरून ही कागदपत्रे तयार केल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघडकीस आले. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय वसाहत इमारतीच्या सभोवताली असलेले तारेचे कुंपण तोडून त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले.
तेथे व्यवसायिक गाळे काढण्यात आले असून हे गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. शासकीय इमारत क्रमांक १० या ठिकाणी दोन गाळे तर इमारत क्रमांक ब-२९ समोर दोन गाळे असे एकूण चार गाळ्यांची कागदपत्रे बोगस असल्याचे समजले. त्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवण्यात आली आहेत.
मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या गाळ्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याची माहिती खेरवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पाटील यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना दिली. खेरवाडी पोलिस ठाण्यात चार गाळेधारकांविरुद्ध बनावट दस्तावेज तयार करून शासनाची फसवणूक आणि शासनाची जागा हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत, असेही ते म्हणाले.स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, शासकीय वसाहतीतील बहुतांश दुकाने आणि गाळे हे इमारतीच्या कुंपनाच्या जाळ्या तोडून आणि अनधिकृतरित्या बांधले आहेत. त्यांना अधिकृत करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या मोठ्या प्रमाणात आधार घेण्यात आला आहे. ही दुकाने, गाळे मोठी रक्कम घेऊन भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेली आहेत. हा सर्व प्रकार मागील अनेक वर्षांपासून राजरोसपणे सुरू आहे. यामध्ये संबंधित विभागातील राज्य शासनाच्या अधिकार्‍यांची मिलीभगत आहे. तसेच त्यांना राजकीय वरदहस्त आहे. त्यामुळे याबाबत आवाज उठवण्यासाठी अद्याप कोणी पुढे आलेले नाही. जरी कोणी पुढे आला तरी त्याला येथील स्थानिक दलाल गुंडाकडून मारहाण करून धमकी दिली जाते.
अटक करण्यात आलेल्यांपैकी संजय कदम या इसमाच्या नावावर शासकीय वसाहत इमारत क्रमांक 10 या ठिकाणी एक गाळा असून त्याच ठिकाणी संतोष वाकर या व्यक्तीचा एक गाळा आहे. तसेच मंत्रालयातील एका महत्वाच्या विभागात स्टेनोग्राफर असलेल्या नूतन बाणे यांच्या आणि त्यांच्या मुलीच्या नावावर इमारत क्रमांक ब-29 या ठिकाणी दोन गाळे असून दोन्ही भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले आहेत. या दोघींना अद्याप अटक झालेली नाही. त्या अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात गेल्या आहेत. या सर्व प्रकरणाचा मास्टर माईंड समिर खोत हा असून त्याला देखील अटक करण्यात आली आहे.
अनधिकृत चार गाळ्यांपैकी दोन गाळे मंत्रालयात स्टेनोग्राफर असणार्‍या नूतन बाणे नावाच्या महिलेच्याआणि तिच्या मुलीच्या नावावर आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणात तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर मंत्रालयात कामाला असलेल्या नूतन बाणे आणि त्यांच्या मुलीला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
-राजेंद्र पाटील, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, खेरवाडी पोलीस ठाणे.
