मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा गुरुवारी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशीही चांगलाच गाजला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी घुमजाव करत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर मांडा, तरच सभागृह चालवू देऊ, अशी भूमिका घेतली. तर छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण दिल्यास त्याचा ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम होईल, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास आरक्षण टिकणार नाही, त्यासाठी संसदेत कायदा करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणवीस यांनी यासर्व मुद्यांवर सविस्तर निवेदन केले, परंतु विरोधकांचे समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ घातला, त्यामुळे विधानसभा दिवसभरासाठी तहकूब करावी लागली.
मराठा आरक्षणावरील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि धनगर आरक्षणावरील टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज होवू देणार नाही, अशी भूमिका अजित पवार यांनी घेतली. मराठा आरक्षणावर सरकारकडून रोज नवनवीन वक्तव्ये केली जात आहेत. मुख्यमंत्री एक भूमिका घेतात, अटर्नी जनरल हायकोर्टाला वेगळे सांगतात, त्यानंतर सरकारी वकील सरकारच्यावतीने आणखी वेगळी भूमिका मांडतात. सरकारकडून अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. सरकार चर्चा करावयाच्याऐवजी पळ काढण्याचे काम करत आहे, असा आरोप पवार यांनी केला.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी विविध मर्यादांमुळे आता ओबीसींकडे केवळ १७ टक्के इतकेच आरक्षण उरले आहे. त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्यांचा एसईबीसीमध्ये सामावेश केल्याने त्यांचाही भार ओबीसी प्रवर्गावर पडू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. त्यामुळे आरक्षाणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करून मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनीही मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल सभागृहात मांडण्यास हरकत काय, असा सवाल केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर सविस्तर निवेदन केले, मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनावर असमाधान व्यक्त करत विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ घातला. त्यामुळे विधानसभा दिवसभरासाठी तहकूब करावी लागली.
अहवाल नव्हे, शिफारशी स्वीकारल्या – मुख्यमंत्री
कायद्यानुसार मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल. या निर्णयानंतर राज्य सरकार दरवर्षी वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करेल, त्यामध्ये स्विकारलेल्या आणि नाकारलेल्या शिफारशींबाबत सकारण माहिती देईल. डव्होकेट जनरल आणि इतर कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून आयोगाच्या सर्व शिफारशी स्विकारण्यात आल्या आहेत. कायद्यानुसार अहवालावर नव्हे तर अहवालात देण्यात आलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या जातात, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून देण्यात येणार्‍या आरक्षणासाठी भविष्यात न्यायालयात लढावे लागेल हे गृहित धरुनच या कायद्याची मजबूत रचना करण्यात आली आहे. तसेच याच अधिवेशनात या आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासंदर्भात तामिळनाडूनंतर कर्नाटक राज्यानेही निर्णय घेतला आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायनिवाडा सुरू असला तरी न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिलेली नाही. एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात संविधानात कोणतीही मर्यादा नसली तरी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यानुसार 50 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. भारतात विविध संस्कृती, समाज आणि त्यांचे विविध प्रश्न आहेत. त्यामुळे देशात असामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देता येऊ शकते, असे त्याच निर्णयात न्यायालयाने म्हटल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सर्व मागास समाजाला न्याय मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात संसदेमार्फत कायदा करण्याचा मुद्दा योग्य असून संसदही एकमताने असा कायदा करेल. मात्र, त्याला काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे थांबवता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
