कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी तातडीनं योग्य त्या उपाययोजना करा असे निर्देश देतानाच मेळघाटासह राज्यात अन्यत्र कुठेही यापुढे कुपोषणामुळे लहान मुलांचा मृत्यू होणार नाही याची खबरदारी घ्या, अन्यथा नोटीस बजावून थेट राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरू असा इशारा मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. कुपोषणामुळे होणारे मुलांचे मृत्यू थांबविण्यासाठी आदिवासी भागात तातडीने तज्ज्ञ डॉक्टरांना पाठवण्याबाबत उपाययोजना करा, असे निर्देशही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
कुपोषणामुळे वर्षभरात राज्यात 73 मुलांचा मृत्यू झाला असून सुमारे ११ हजारांहून अधिक मुलांचे वजन सरासरीपेक्षा कमी असल्याची माहिती जनहित याचिकेद्वारे सोमवारी हायकोर्टासमोर मांडण्यात आली. मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांमध्ये कुपोषणामुळे होणार्‍या मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह अनेकांनी विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
कोरोनाच्या काळात तर या भागातील परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर गेली असून वेळीच प्रभावी पावले न उचलल्यास येणार्‍या काळात मेळघाट परिसरात 900 मुलांचा कुपोषणामुळे जीव जाऊ शकतो, अशी चिंता याचिकाकर्त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. साल 1992-93 पासून हा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. कोर्टाकडून वेळोवेळी विविध आदेशही पारित करण्यात आलेत. साल 2018 मध्ये हायकोर्टाने आदिवासींना भेडसावणार्‍या समस्या लक्षात घेत राज्यातील अकरा संवेदनशील आदिवासी प्रकल्पांमध्ये कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक कोअर कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आजही या मुलांना आणि मातांना पुरेसा सकस आहार आणि योग्य वैद्यकीय उपचार मिळत नाहीत. केवळ मेळघाटच नव्हे नंदुरबार आणि पालघरमधील आदिवासी भागांत परिस्थिती असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीने यावेळी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.
