सरकारी कर्मचारी सेवेत असताना अल्प सेवा होऊन त्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबियास त्यांच्या खात्यात जमा असणाऱ्या संचित निधी व्यतिरिक्त १० लाख रूपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वित्त विभागाने आज त्यासंबंधिचा शासन निर्णय जाहीर केला.
१ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवाच्या तरतुदी लागू होत नसल्याने त्यांना निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू व सेवा उपदान आणि भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ मिळत नाही. मृत्यू, सेवानिवृत्ती, राजीनामा आदी कारणामुळे निवृत्तीवेतन निधी विनिंयामक प्राधिकरणाने ठरविल्या नियमानुसार वार्षिक योजनामध्ये गुंतवण्यात येवून त्यावर कर्मचाऱ्यास किंवा त्याच्या वारसास मासिक निवृत्तीवेतनाचे लाभ देण्याची तरतूद आहे.
परंतु सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अर्थसहाय्य करण्याची कोणतीही योजना नाही. अशा प्रसंगी संचित निधीसह आर्थिक सहाय्य संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना करण्याचा विचार राज्य सरकारचा होता. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २००५ आणि त्याच्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत असलेले अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत्यू पावल्यास त्याच्या नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस, नामनिर्देशन नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास १० लाख रूपये अर्थसहाय्य देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे.
