गेले चार दिवस ‘चांदा ते बांदा, गल्ली ते दिल्ली’ एकच विषय गाजतो आहे तो म्हणजे मराठा आरक्षण. मात्र राज्यातील फडणवीस सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार आरक्षणाचा विषय एप्रिल 2019पूर्वी निकालात काढू शकत नाहीत. याबाबत ग्रामीण भागाच्या तरुणांना खात्री पटल्यानेच सर्वत्र जाळपोळ, दगडफेक, माराझोडीचे प्रकार शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात वाढत आहेत. विधानसभेतील288 आणि विधान परिषदेतील 78 असे 366 आमदार विधिमंडळात बसून कायदे बनवतात. मात्र सर्वाधिक मराठा-कुणबी समाजाचे 175 आमदार असूनही मागील दोन दशके मराठ्यांना शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण न दिल्यानेच जिल्ह्याजिल्ह्यातील मराठा तरुण आरक्षण देता का जाता असा सवाल करत आहेत.
मराठा समाजाचे नेतृत्व करुनही आरक्षण देता येत नसल्याने आणि तरुणांच्या रोषाला सामोरे जाण्यापेक्षा राजिनामे देणेच फायद्याचे आहे. त्यामुळेच मागील 24 तासांत सात आमदारांनी राजिनामे दिले आहेत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात मराठा मोर्चाची धग जास्त जाणवते. 2019च्या विधानसभेला अजून सव्वा वर्ष आहे. त्यामुळे ‘सर सलामत तो पगडी पचास’ या न्यायानुसार राजीनामे देऊ केल्याचे भाजपमधील एका आमदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
भाजपने 2014च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहिरनाम्यात मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा वादा केला होता. मात्र राणे समितीने मराठा समाजाला देऊ केलेले 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाचे 5 टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने फेटाळले. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले असता सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचाच निर्णय कायम ठेवत पुन्हा आरक्षणाची केस उच्च न्यायालयात वर्ग केली. उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असा दम भरला.
न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर फडणवीस सरकारने एक वर्षापूर्वी मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला खरा पण न्यायमूर्ती म्हसे यांच्या निधनानंतर आयोगाला अध्यक्ष मिळायला तब्बल 8 महिने लागले. आयोगाचे विद्यमान न्यायमूर्ती गायकवाड यांना जातीनिहाय अहवाल देण्यासाठी किमान 4 महिने लागण्याची आवश्यकता आहे. आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयावरच अवलंबून असल्याने गावाकडचा तरुण भडकला आणि मराठा आमदारांना लक्ष्य करु लागला. याचेच परिणाम म्हणून भाजपचे गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार यांना कुटुंबांच्या नजरकैदेतच घरात बसावे लागले. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे आमदार शिवेंद्र राजे भोसले आणि शशिकांत शिंदे यांना भाषण करू दिले नाही. भाजपच्या कोट्यातून राज्यसभेवर गेलेले छत्रपती संभाजी राजे भोसले यांचाही राजीनामा मराठा क्रांती मोर्चाने मागितला.
त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचे ग्रामीण भागातील आमदार धास्तावले असून ईमेलवर, लेखी, व्हॉट्सअ‍ॅपवर राजिनामे व्हायरल करीत आहेत. मुंबईतील मराठा मोर्चा अचानकपणे गुंडाळल्याने मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विरेंद्र पवार यांनाही मोर्चेकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. ग्रामीण भागातील तरुण नोकर्‍या, अ‍ॅडमिशन आणि खोट्या अ‍ॅट्रोसिटीच्या केसेसमुळे मेटाकुटीला आला आहे. शहरी भागापेक्षा आमच्या जीवनमरणाच्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्यामुळेच आरक्षण मिळाल्याशिवाय मराठा तरुण मागे हटणार नाही. प्रसंगी जीव गेला तरी बेहत्तर, असे बीडमधील यशवंत खाडे याने सांगितले.
मराठा आंदोलकाचा मृत्यू
बुधवारी झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनातील एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. वाशीमधील मराठा आंदोलनात हा तरुण सहभागी झाला होता. या आंदोलनात त्याला दुखापत झाली, तेव्हा आंदोलनातील काही कार्यकर्त्यांनी त्याला तत्काळ वाशीच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यानंतर त्याला जे. जे हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. गुरुवारी सकाळी त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती जे. जे हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे यांनी दिली आहे. मात्र अद्यापही या तरुणाचे नाव कळलेले नाही.
मराठा आंदोलकांचा आमदार-खासदारांवर रोष
गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार -बीडमधील घरावर दगडफेक
खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले-समाजाने राजीनामा मागितला
आमदार शिवेंद्र राजे भोसले सातार्‍यात भाषण करु दिले नाही.
आमदार शशिकांत शिंदे सातार्‍यात भाषण करु दिले नाही.
175 मराठा आमदारांच्या नावांच्या फलकाला उस्मानाबादमध्ये चपलांचा घातला हार
शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांना धक्काबुक्की
