सर्व जातींना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारमध्ये विचारविनिमय सुरू आहे. दिल्लीमध्ये यावर काल बैठकही झाली. सध्या प्राथमिक चर्चा सुरु असून विस्तृत चर्चेनंतर निर्णय होणार आहे. याबाबत निर्णय झाल्यास सर्वच जातीच्या लोकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळणार आहे.
महाराष्ट्रामध्ये गेल्यावर्षीपासून मराठा समाजाने 58 पेक्षा जास्त मोर्चे काढत आरक्षणाची मागणी केली आहे. हरयाणामध्ये जाटांनी आरक्षणासाठी आंदोलन केले. त्यात हिंसाचार उसळला. गुजरातमध्ये पटेल हे आरक्षणाची मागणी करत आहेत. दिवसेंदिवस आरक्षणाची मागणी वाटत असून ती आता केंद्र सरकारची डोकेदुखी झाली आहे. त्यामुळे त्यावर कायमस्वरुपी उपाय काढण्यासाठी केंद्र सरकार तत्पर झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर आता आर्थिक निकर्षाद्वारे आरक्षणाचा निर्णय होऊ शकतो. आरक्षण हा समतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. ते घटनेच्या कलम 14,15,16,17,19,21,25 ते30, 243,326,330 ते 342 मध्ये येते. काळानुरूप गरज पडल्यास संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करता येते. भारतीय संविधानाच्या कलम ३६८ द्वारे ही घटना दुरुस्तीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
विधेयक एकूण सदस्यांच्या बहुमताने किंवा सदनात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नाहीत, अशा संख्येने मंजूर करता येते. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते. याशिवाय राज्यांशी संबंधित अशा काही कलमांच्या घटना दुरुस्तीला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांची मान्यताही घ्यावी लागते. त्यामुळेच आवश्यकतेनुसार आजपर्यंत १२३ वेळा घटना दुरुस्त्या झालेल्या आहेत.
