मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये दरवर्षी दिल्या जाणार्‍य आदर्श महापौर पुरस्कारासाठी विविध माध्यमांच्या शाळांमधून ५० शिक्षकांची निवड केली जाते. परंतु महापालिकेसह खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वाट्याला येणार्‍या पुरस्कारापैकी १० पुरस्कार सी.बी.एस.ई व आय.सी.एस.ई व इतर मंडळाच्या शाळांमधील शिक्षकांना देण्याचा प्रशासनाचा घाट शिक्षण समितीने उधळवून लावला. या पुरस्कारामध्ये इतर मंडळाच्या शाळांमधील १० शिक्षकांना देण्याची शिफारस महापौरांनी केल्यानंतर प्रशासनाने हे पाउुल उचलले होते. परंतु हाच प्रस्ताव शिवसेना नगरसेवक आणि माजी समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी तीव्र विरोध करत प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवून दिला.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षकांचा शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने १९७१पासून महापालिका शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.महापालिका प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, विशेष मुलांच्या शाळा, अनुदानित व विना अनुदानित मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळेतील प्रशिक्षकांना आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येतो. १९९९-२००० पासून महापौर पुरस्काराच्या संख्येत वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पूर्वी देण्यात येणार्‍या पुरस्काराची संख्या ४४ वरून ५० एवढी करण्यात आली आहे. त्यानंतर २०११ रोजी या पुरस्काराची रक्कम ५ हजार ऐवजी १० हजार रुपये एवढी करण्यात आली. परंतु २०१६-१७ मध्ये तत्कालिन महापौर आणि शिक्षण समिती अध्यक्ष यांच्या लेखी सूचनेनुसार महापौर पुरस्कारांमध्ये एस.एस.सी बोर्डाशिवाय सी.बी.एस.ई व आय.सी.एस.ई व इतर मंडळाच्या शाळांमधील शिक्षकांना आदर्श महापौर पुरस्कार देण्यात आले.त्यानंतर मागील शैक्षणिक वर्षांमध्ये तत्कालिन शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी एस.एस.सी बोर्डाशिवाय इतर बोर्डाच्या शिक्षकांना हे महापौर पुरस्कार देण्यास नकार दिला होता.
त्यामुळे विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी या पुरस्काराच्या मार्गदर्शक धोरणामध्ये इतर मंडळाच्या १० शिक्षकांना महापौर पुरस्कार देण्याची तरतूद करून घेतली. याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या बैठकीत आला असता, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी, प्रारंभीच हे आपले वैयक्तिक मत असल्याचे सांगत याला विरोध केला. सी.बी.एस.ई व आय.सी.एस.ई व इतर मंडळाच्या शाळांमधील शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची काहीही गरज नसून ते महापालिकेला विचारतही नाही,असे सांगितले. त्यामुळे ज्या शाळा महापालिकेला भिक घालत नाही, त्यांना महापौर पुरस्कार का द्यावा,असे त्यांनी सांगितले.याला समाजवादी पक्षाचे महापालिका गटनेते रईस शेख यांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळे याला समिती सदस्यांनी तीव्र विरोध केल्यांनतर समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे फेरविचारसाठी पाठवून दिला.
