मुंबई:-राज्यातल्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना रोजगार देण्याच्या सरकारच्या योजनांचा भाग म्हणून आता देशातील तेल कंपन्यांनी पुढाकार घेतला आहे. यातील हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपनीने पुढची पायरी गाठली असून, तुरुंग परिसरात जागा उपलब्ध करून देऊन या जागांवर उभारायच्या पंपांवर कैद्यांना रोजगार देण्याची योजना हाती घेतली आहे. यासाठीचा प्रस्ताव हिंदुस्तान पेट्रोलियमने दोन वर्षांपूर्वीच सरकारला दिला आहे. मात्र तो अजून तसाच पडून असल्याची बाब उघड झाली आहे.
तुरुंगात शिक्षा भोगणार्‍या कैद्यांना विविध कामांमध्ये व्यस्त ठेवण्याचा प्रयत्न तुरुंग प्रशासनाचा असतो. तुरुंगात विविध पिके काढण्याबरोबरच, गृहोपयोगी वस्तूंची निर्मितीसह अवजारांच्या निर्मितीचे अनेक प्रकल्प कैद्यांसाठी राबवले जातात. कैद्यांना यातून रोजगार मिळतोच. शिवाय यातून त्यांच्या कुुटुंबियांनाही आर्थिक हातभार लागतो. कैदी आपल्या कामात गुंतून राहतात आणि तुरुंग प्रशासनाच्या प्रगतीलाही वाव मिळतो. आता रोजगार निर्मितीत तेल कंपन्यांनीही पुढाकार घेत कैद्यांसाठी रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
यासाठी तुरुंगाच्या जागांचा वापर करण्याचा इरादा कंपन्यांनी वर्तवला होता. यात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो.ने सर्वात पुढचे पाऊल टाकत तुरुंगाच्या जागांवर पेट्रोलपंप सुरू करण्याचा निर्णय सरकारला कळवला आहे. तुरुंगाच्या परिसरातील जागांवर पेट्रोलपंप सुरू करून तिथले काम कैद्याना देण्यात येईल, असेही हिंदुस्तान पेट्रोलियमने सरकारला कळवले आहे.
मात्र सरकारी काम थोडे दिवस थांब, असा प्रत्यय तुरुंग प्रशासन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमला आला आहे. सरकारला पाठवलेला हा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून तसाच पडून आहे. कैद्यांना कामे देऊन त्यांना मुळ प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करता येईल, असेही हिंदुस्तान पेट्रोलियमने आपल्या प्रस्तावात नमूद केले होते. अशी योजना आखून आपले दायित्वही सिध्द करण्याचा प्रयत्न या कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी वर्तवला आहे. मात्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांना यात यश आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीचा हा दुसरा प्रस्ताव. याआधीही अशा जागा मिळाल्यास कैद्यांना विविध योजनांचे प्रकल्प हाती घेण्याची तयारी कंपनीकडून दर्शवण्यात आली होती. पुढे पेट्रोलचे पंप उभारून कैद्यांना जलदगतीने कामे देता येणे शक्य असल्याचे लक्षात आल्यावर तुरूंग परिसरातील जागांची मागणी करण्यात आली. तुुरूंग परिसरात मोठ्या जागा आजही पडून आहेत. सरकारकडील निधीअभावी या जागांवर प्रकल्प राबवणे तुरुंग प्रशासनाला आजवर शक्य झालेले नाही. निधीचा विषय हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी सोडवत असल्यास जागांचा उपयोग करून तुरूंगातील योजना राबवण्यासाठी आवश्यक असलेला निधीही उभारता येऊ शकेल, असे तुरुंग प्रशासनाने राज्य सरकारला कळवले होते. पण सरकारच्या वतीने याबाबत काहीही हालचाल करण्यात आली नाही. यामुळे दोन वर्षांपासून आलेला प्रस्ताव तसाच पडून असल्याचे सांगण्यात आले.
हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या प्रस्तावाला गृह विभाग सकारात्मक प्रतिसाद आहे. मात्र महसूल आणि वित्त विभाग नियमावर बोट ठेवत प्रस्तावाबाबत काहीही बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे या प्रस्तावाची फाईल सरकार दप्तरी पडून आहे. हा प्रस्ताव आल्यानंतर जेल प्रशासनाने यातून मिळणारे उत्पन्न जेल कर्मचारी कल्याण फंड आणि काही उत्पन्न कैद्यांसाठी द्या, असे सांगितले होते. मात्र महसूल आणि वित्त विभागाने सुरक्षेचे कारण देत हा प्रस्ताव मान्य न करता तसाच ठेवून दिला आहे. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे विविध प्रकारची 17 ते 18 कामे सध्या कैदी करतात. जेल परिसरात पेट्रोल पंप उभारला तर कैद्यांना आणखी काम मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे.
तुरुंग परिसरात पेट्रोलपंप उभारणे याकडे कैद्यांच्या भल्याच्या दृष्टीने पाहायला हवे. पडिक जागांचा वापर करणे तुरुंग प्रशासनांना निधीअभावी शक्य नाही. सरकारी कंपन्या पुढाकार घेणार असल्यास सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. कैद्यांच्या रोजगारात तुरुंगांच्या प्रगतीचाही वाटा आहे. तेव्हा असे प्रस्ताव पडून राहणे अपेक्षित नाही, असे तुरुंग प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी ‘महानगर’ला सांगितले.
तेलंगणाच्या धर्तीवर मागणी
सध्या तेलंगणातील विविध जिल्ह्यांत जेल परिसरात 13 पेट्रोल पंप आहेत. या पेट्रोल पंपांवर शिक्षा भोगत असलेले विविध कैदी काम करतात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही जेल परिसरात असे पेट्रोल पंप उभारण्यासाठी जागा मिळावी, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मात्र राज्याच्या महसूल आणि वित्त विभागाकडून त्याला होकार मिळालेला नाही, त्यामुळे तो तसाच पडून आहे, असे जेल प्रशासनाने सांगितले.
