मुंबई : उपकरप्राप्त इमारतीच्या धर्तीवर मुंबईतील जीर्ण झालेल्या म्हाडाच्या (Mhada) 388 इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकास नियंत्रण नियमावलीतील 33 (7)च्या तरतुदींचे फायदे लागू केले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. या घोषणेमुळे जीर्ण आणि धोकादायक अवस्थेत असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून त्याचा लाभ हजारो कुटुंबाना होणार आहे. (Redevelopment of old buildings as cessable buildings; Announcement of Chief Minister Eknath Shinde)
हेही वाचा – Devendra Fadnvis : मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदेच; देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा केलं स्पष्ट
पंतप्रधान अनुदान योजनेच्या (पीएमजीपी) अंतर्गत म्हाडाकडून बांधण्यात आलेल्या 66 इमारतींसाठी 33 (7) चे धोरण आहे, तर दुरुस्ती मंडळाकडून चाळींच्या पुनर्विकासातून बांधण्यात आलेल्या 388 म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (24)चे धोरण सरकारने आणले आहे. मात्र या धोरणात 33 (7)चे लाभ 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी केल्याने कोणीही विकासक पुनर्विकासाला तयार होत नाही. दुसरीकडे म्हाडाने पुनर्विकास करावा ही मागणी असतानाही म्हाडाही पुनर्विकासासाठी तयार होत नाही. यामुळे 30 ते 50 वर्षे जुन्या झालेल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींत रहिवशांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. 3 (24) धोरणात बदल करावा यासाठी म्हाडा संघर्ष कृती समितीकडून पाठपुरावा केला जात असून या रहिवाशांकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यासाठी येत्या 27 जुलैला आझाद मैदानात आंदोलन करण्याचा इशारा रहिवाश्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा – मी शरद पवारांसोबतच…, विधिमंडळातील फोटो व्हायरलनंतर जयंत पाटलांची प्रतिक्रिया
या आंदोलनाच्या इशाऱ्याचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते अजय चौधरी यांनी आज विधासभेत हा विषय मांडला होता. मात्र, सरकारच्या घोषणेचे श्रेय ठाकरे गटाला मिळू नये म्हणून एकनाथ शिंदे गटाच्या सदा सरवणकर यांनी 388 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा मांडला. विशेष म्हणजे सभागृहात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा सुरु असताना सरवणकर यांनी म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा मांडला. त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याची दखल घेतली. म्हाडाच्या 388 इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळा येत आहे. त्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणे 388 इमारतींचा पुनर्विकास करताना 33 (7) प्रमाणे फायदे देण्यात येतील, असे शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.
दरम्यान, सध्या म्हाडाची असलेली घरे ही 120, 160, 180 आणि 225 चौरस फुटांची आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासात रहिवाशांना 500 चौरस फुटांचे घर मिळावे, सर्व 388 इमारतींचा समावेश 33 (7) (क) मध्ये करावा आणि 33 (24) धोरण पूर्णतः रद्द करावे, अशी म्हाडा संघर्ष कृती समितीची मागणी आहे. त्रिपक्षीय करारात म्हाडाचा समावेश असावा अथवा 33 (24) नियमांतर्गत म्हाडानेच या सर्व 388 इमारतींचा पुनर्विकास करावा, असा आग्रह समितीने धरला आहे.
