पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेत आरक्षणाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेला गोंधळाचा तिढा आता अधिकच वाढत चालला आहे. एसईबीसीपाठोपाठ ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर राबवण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रिया बाद ठरवण्यात यावी व संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्यात यावी, अशी मागणी करणार्‍या याचिका तब्बल 17 विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या आहेत. प्रवेश प्रक्रिया संपण्यासाठी एक दिवस शिल्लक असताना कोर्टात करण्यात आलेल्या याचिकांमुळे आता पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
आरक्षणामुळे यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प्रचंड गोंधळ झाला आहे. सुरुवातील पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाला मराठा आरक्षण लागू नसल्याचा निर्णय कोर्टाने दिल्यानंतर प्रवेशप्रक्रिया सात दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सरकारकडून सोडवण्यात येत नाही तोच कोर्टाने सवर्णातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना (ईडब्ल्यूएस) दिलेले आरक्षण रद्द ठरवले. त्यामुळे ईब्ल्यूएसमधून प्रवेश घेतलेल्या 116 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले. मात्र त्यानंतरही खुल्या गटातून प्रवेश देण्याबरोबरच 4 जूनपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया संपवण्याचे आदेश न्यायालयाने सीईटी सेलला दिले होते. त्यानुसार सीईटी सेलने तातडीने प्रवेश फेरी घेत प्रवेश प्रक्रिया राबवली. मात्र आता प्रवेश प्रक्रिया संपण्याची मुदतीला एक दिवस शिल्लक असताना तब्बल 17 विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण प्रवेशप्रक्रिया नव्याने राबवण्यात यावी अशा याचिका सुप्रीम कोर्टात केल्या आहेत.
या 17 याचिकांवर 4 जूनला सुनावणी घेण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे. आरक्षणाच्या गोंधळामुळे त्रासलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये नव्या याचिकेमुळे भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रवेश प्रक्रिया जवळपास 95 टक्के पूर्ण झाली आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी तब्बल पाच हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते. त्यातील हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिल्यास विद्यार्थ्यांना प्रंचड मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. नव्याने प्रवेश प्रकिया राबवल्यास ती पूर्ण होण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक टर्म फुकट जाण्याची शक्यता आहे. तसेच ईडब्ल्यूएसचे प्रवेश रद्द केल्यानंतर झालेल्या ओढाताणीत अधिकच भर पडणार असल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणार्‍या सुनावणीत कोर्टाकडून काय निर्णय दिला जातो, याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
याचिका दाखल करणार्‍या 17 विद्यार्थ्यांपैकी नऊ विद्यार्थ्यांचा निवड यादीत क्रमांक आला असूनही त्यांनी प्रवेश घेतलेला नाही. तीन विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊन नंतर रद्द केले आहेत. तर चार विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश राखून ठेवला आहे. तर एका विद्यार्थ्याने जीएमसी नागपूर कॉलेजमध्ये सर्जरी विभागामध्ये प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे निवड यादीत क्रमांक येऊनही प्रवेश न घेतल्याने आणि आपले प्रवेश रद्द केलेल्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केल्याने त्यांच्या हेतूबाबत काही विद्यार्थ्यांकडून शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
एमबीबीएसला झालेले प्रवेश
एकूण जाहीर केलेल्या जागा – 1436
पहिला राऊंड – 330
दुसरा राऊंड – 400
पहिला मॉप अप राऊंड – 262
दुसरा मॉप अप राऊंड – 132
एकूण प्रवेश – 1124
राखून ठेवलेले प्रवेश – 746
बीडीएसला झालेले प्रवेश
एकूण जाहीर केलेल्या जागा – 300
पहिला राऊंड – 111
दुसरा राऊंड – 88
पहिला मॉप अप राऊंड – 72
दुसरा मॉप अप राऊंड – 03
एकूण प्रवेश – 274
राखून ठेवलेले प्रवेश – 224
प्रवेश प्रक्रिया संपत असताना ती नव्याने राबवण्यांसदर्भात याचिका करणे हे चुकीचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावर मोठा आघात होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेनंतर 95 टक्के विद्यार्थी आंनदी आहेत. काही विद्यार्थ्यांच्या स्वार्थासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया नव्याने राबवण्यात येऊ नये.
– सुयश पाटील, पदव्युत्तर प्रवेश प्रकियेत सहभागी विद्यार्थी
