मालाडच्या मलजल प्रक्रियेसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या टाटा कन्सल्टींग इंजिनिअर्सची निवड नियमबाह्य झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. मुंबईतील आठ मलजल प्रक्रिया केंद्रांसाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या सल्लागार कंपनीला दोन पेक्षा अधिक कामे दिली जाणार नाही असा निर्णय खुद्द प्रशासनाने घेतला होता. परंतु तोच नियम तोडत प्रशासनाने सहा कामांसाठी टाटा कन्सल्टींग इंजिनिअरींगची निवड केली असून ही निवड चुकीची असून त्यांना अयोग्यरित्या पात्र केल्याचा आरोप केला.
मालाड येथील मलजल प्रक्रिया सुविधा केंद्रात अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करत केंद्र बनवण्याच्या कामासाठी जीवीपीआर इंजिनिअर्स लिमिटेड कंपनीला विविध करांसह एकूण ६७० कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले आहे. या कंत्राट कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून टाटा कन्सल्टींग इंजिनिअरींगची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी सल्लागार शुल्क म्हणून ५५.२५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. याबाबतच प्रस्ताव मंजूरीला आला असता भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी या कंपनीची निवड करत प्रशासनाने आपल्याच निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.
महापलिका प्रशासन ‘ताज’वर मेहरबान आहेतच, शिवाय ‘टाटा’वरही मेहेरबान असल्याचे सांगितले.
या कंपनीला जुन्या मलजल प्रक्रिया केंद्राचा अनुभव आहे. परंतु अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राचा अनुभव नाही. त्यांना २० वर्षांचा अनुभव असला तरी नवीन तंत्रज्ञान हे चार वर्षांपूर्वी विकसित झाले आहे. त्यांना ९० दशलक्ष लिटर मलजलावर प्रक्रिया करण्याचा अनुभव असून त्यांना महापलिका ४५४ दशलक्ष लिटर मलजलाची प्रक्रिया करण्याचे काम देत आहोत. ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहेत तर मग त्यांना नामांकित कंपनी म्हणून सर्वच काम द्यायला हवे होते. पण मग निविदेचा फार्स का असा सवाल शिरसाट यांनी केला. या पूर्वी काढलेल्या निविदेत ‘टाटा’ ही एकमेव कंपनी होती. मग तेव्हाच हे काम का देण्यात आले नाही, असा सवाल करत त्यांनी त्यावेळी जर त्यांना हे काम डोके असते तर हा प्रश्न उपस्थित झाला नसता, असेही सांगितले.
या निविदेत १५ हेक्टर भरणी करण्याचे काम केल्याची अट आहे, पण ज्या ‘टाटा’ची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे, त्यांच्याकडे हा अनुभवच नसल्याचा आरोपही शिरसाट यांनी केला. आजवर कंत्राट कंपन्या अंदाजित खर्चापेक्षा कमी दरात बोली लावून काम मिळवतात. पण आता सल्लागारही उणे २६ टक्के दरात काम मिळवत असल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणली. त्यामुळे याबाबतचा सर्व मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे अशी मागणी शिरसाट यांनी केली असून स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या सर्व मुद्यांची माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश देत प्रस्ताव राखून ठेवला.
कुलब्याच्या मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या कामाची जबाबदारी ‘टाटा’ कडेच होती.३८ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या या मलजल प्रक्रिया केंद्राचे काम २०१४ मध्ये हाती घेण्यात आले. हे काम १८ महिन्यात पूर्ण अपेक्षित होते. पण ते कार्यन्वित झाले. २०२० मध्ये हे काम ‘टाटा’मुळे रखडले होते. तसेच तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी त्यांना काळ्या यादीत का टाकू नये अशी नोटीस बजावली होती. तसेच याप्रकरणी दंडही ठोठावला होता. ज्यांच्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाले त्यांनाचा महापलिका काम कसे देते असाही सवाल शिरसाट यांनी समितीच्या बैठकीत केला.
हेही वाचा – भाभा रुग्णालयाच्या वाढीव रकमेचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला
