स्मार्टफोन्सचा झपाट्याने सर्वदूर होत असलेला वापर, अन् त्यावर उपलब्ध असलेलं स्वस्तातलं 3G/4G इंटरनेट ह्यांच्यामुळे भारतातलं डिजिटल विश्व अफाट वेगानं बदलत आहे. तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि वापर यांच्याबाबतीत सर्वच क्षेत्रात बदल घड़ले आहेत. यात आता दिवस-रात्र शेतात राबणारा शेतकरी ही डिजीटल होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प २०२३ सादर करत आहेत. अर्थमंत्र्यांनी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची विशेष काळजी घेतलीय. कोरोना संकटातून बाहेर पडणाऱ्या आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या आर्थिक मंदीच्या आधारावर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पाय मजबूत करण्यासाठी कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिलं आहे. किसान समृद्धी योजनेनंतर या वर्षी सरकारने इतर अनेक योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पशुपालक आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी सहकारातून समृद्धी कार्यक्रम राबविणार असल्याची घोषणा करण्यात आलीय. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जवळपास ६३,००० कृषी सोसायट्या संगणकीकृत केल्या जाणार आहेत. कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार करण्यात येणार आहे. सरकारने कृषी क्रेडिट कार्ड २० लाख कोटींनी वाढवण्याची घोषणा केली जी गेल्या वर्षी १८.५ लाख कोटी रुपये होती.
डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रीकल्चरची घोषणा
शेतकऱ्यांना खते, बियाणे ते बाजारपेठ आणि स्टार्टअप्सपर्यंतची माहिती देण्यासाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रीकल्चर ची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांचे स्वालंबन आणि उत्पादनात दुपटीने वाढ हेच केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट राहिलेले आहे. त्याच अनुशंगाने सरकारचे प्रयत्न हे सुरु आहेत. या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मदतीने शेतकर्‍यांना त्यांची पिके चांगल्या किमतीत बाजारात कशी विकता येतील याबाबतही मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी देशभरात शेतीला हायटेक शेती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल जनजागृती आणि त्याचा शेतकऱ्यांना वापर करता यावा यासाठी जनजागृती केली जात आहे.
स्टार्टअपला चालना मिळण्यासाठी निधी
याद्वारे खेड्यातील तरुणांना स्टार्टअप सुरू करण्याची संधी मिळेल. शेतीशी संबंधित स्टार्टअपला चालना मिळेल. २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारत सरकार कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगला निधी उपलब्ध करून देईल. ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करेल. सरकार कृषी क्षेत्रासाठी जो निधी देणार आहे, त्या मदतीतून शेतकऱ्यांचे रोजचे प्रश्न सुटणार आहेत. या निधीच्या मदतीने कृषी तंत्रज्ञान उद्योगाला चालना देण्यासही मदत होणार आहे.
Agriculture Credit Target to be increased to Rs. 20 lakh crores, with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries
A new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana to be launched, with a targeted investment of Rs. 6000 crores#AmritKaalBudget #Budget2023 pic.twitter.com/q0pJSWWIC4
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2023
कापूस पिकाकडे शासन अधिक लक्ष देणार आहे
२०२३ च्या अर्थसंकल्पात कापूस पिकावर अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. सरकारने म्हटले आहे की ते पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तयार करेल, ज्याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना उत्पादन आणि व्यापारात फायदा होईल. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजे शेतकरी, राज्य सरकार आणि उद्योग यांच्यात एक प्रकारचे नाते प्रस्थापित होईल.
आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्रामचा उल्लेख केला आणि त्यासाठी २,२०० कोटी रुपयांची घोषणा केलीआत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम म्हणजे अशा पिकांची लागवड ज्या शेतात रोगमुक्त आहेत आणि ज्यांच्या झाडांपासून उच्च मूल्याचे धान्य तयार होते.
भारत बाजरीचे जागतिक केंद्र बनेल
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा बाजरीचा निर्यातदार देश आहे. आम्ही विविध प्रकारचे ‘श्री अन्न’ तयार करतो. यामध्ये ज्वारी, नाचणी, बाजरी, कुट्टू, रामदाणा, कांगणी, कुटकी, कोडो, छिना आणि साम यांचा समावेश आहे. हे सर्व भरड धान्य आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. १० हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सूक्ष्म खतावर भर दिला जाणार आहे.
मत्स्यपालनासाठी ६००० कोटी
२०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मत्स्यपालनात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना ‘पीएम मत्स्य संपदा योजने’ अंतर्गत लाभांची घोषणा केली. या अंतर्गत ६००० कोटी रुपयांची रक्कम वाटप करण्यात आली आहे, ज्याचा उपयोग मत्स्यपालन आणि मासे विक्रीत गुंतलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत करण्यासाठी केला जाईल. भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मत्स्यपालन क्षेत्राचा विस्तार करायचा आहे.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहित करणार आहे. येत्या ३ वर्षात हे काम केले जाणार आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी सूक्ष्म खतावर भर देण्यात येणार असून त्यासोबतच मानवाने पिकवलेल्या वृक्षारोपणावरही पूर्ण लक्ष दिले जाणार आहे.
