भाईंदर : मालमत्ता कराची देयके वितरित केल्यानंतर महापालिकेकडून नागरिकांना १० टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर आकारण्यात आला आहे. या लाभ करामुळे नागरिकांनी पालिकेच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. हा अतिरिक्त आकारण्यात आलेला कर रद्द करावा,अशी मागणी सर्वच राजकीय पुढार्‍यांकडून करण्यात आली आहे.मात्र विकासकामे करण्यासाठी हा कर आवश्यक असल्याचे कारण देत पालिका आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. मीरा-भाईंदर शहराला सूर्या धरण पाणी योजनेतून २१८ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. या पाण्याचे शहरात वितरण करण्यासाठी जलवाहिन्या अंथरणे व जलकुंभ बांधणे या कामांसाठी महापालिकेला सुमारे २१४ कोटींचा निधी उभा करायचा आहे. त्याचप्रमाणे सद्य:स्थितीत पाणीपुरवठा विभागाला वार्षिक २० कोटींची तूट सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे हा खर्च उभा करण्यासाठी नागरिकांना नव्याने मालमत्ता देयकात दहा टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर आकारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र पालिकेने अर्थसंकल्प सादर करताना कोणतीही करवाढ होणार नाही,असे घोषित केल्यानंतर महापालिकेने नागरिकांना पाठवलेल्या मालमत्ता कराच्या देयकात या कराची आकारणी केली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. पालिकेने आकारलेला हा कर महापालिका अधिनियमातील तरतूदीच्या विरुद्ध असल्याने तो बेकायदेशीर असल्याचे पत्र आमदार गीता जैन यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
महापालिका निर्णयावर ठाम
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत.ठाणे महापालिकेकडून नागरिकांना १७ टक्के आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून १२.५० टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर लावला जात आहे.याच धर्तीवर मीरा भाईंदर महापालिकेकडून दहा टक्के हा कर आकरण्यात आला असून यामुळे महापालिकेला वार्षिक ३१.९० कोटी रुपये अधिक मिळणार आहेत. त्यातून पाणीपुरवठा योजनेसारखे प्रकल्प मार्गी लावता येणार असल्याची माहिती शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी दिली आहे.
