जव्हार: जिल्ह्यातील ग्रामीण तथा अतिदुर्गम भागात शिक्षणाचे प्रमाण आता बर्‍यापैकी वाढले आहे. त्यामुळे येथील युवा वर्ग निरनिराळ्या प्रकारचे शिक्षण, प्रशिक्षण घेऊन आपले भवितव्य घडविण्यासाठी नाना तर्‍हेचे प्रयत्न करीत आहे. या भागात रोजगार मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने अनेक युवा हे बेरोजगार आहेत. दरम्यान राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नोकर भरतीसाठी अनेक जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. मात्र येथील युवा हे आर्थिक अडचणीत असताना राज्य सरकारने नोकर भरती परीक्षा शुल्क कमी करावे, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा पालघर जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सचिन शिंगडा यांनी दिला आहे.राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील भरतीसाठी घेतल्या जाणार्‍या सरळसेवा परीक्षांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवाराला १ हजार रुपये तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना ९०० रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारमार्फत घेण्यात आला आहे. हे शुल्क आधीच्या तुलनेत दुप्पट असल्यामुळे, ते कमी करण्याची मागणी परीक्षार्थी करीत आहेत.
नोकर भरती परीक्षांमधील गैरप्रकार लक्षात घेत संबंधित विभागांवर भरती परीक्षेची जबाबदारी न देता, सरकारने सरळ सेवेतून परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार पूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील (अराजपत्रित), गट-ब,गट-क व गट ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी सरकारमार्फत ’टीसीएस’ व ’आयबीपीएस’ या कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले आहे.या कंपन्यांमार्फत ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात येणार असून, या परीक्षांच्या शुल्काबावत नुकताच सरकारने अध्यादेश जाहीर केला आहे.
” भरतीची जाहिरात काढल्याने युवकांना आनंद झाला असली तरी तो क्षणिक असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक परीक्षेसाठी सर्वसाधारण उमेदवाराला एक हजार रुपये तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना 900 रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. ग्रामीण आदिवासी भागातील युवा हे आधीच आर्थिक अडचणीत असताना शुल्काची रक्कम कुठून आणावी, असा प्रश्न पडला आहे. सरकारने ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल.
– सचिन शिंगडा, उपाध्यक्ष ,पालघर जिल्हा काँग्रेस
