अकस्मात येणारी समुद्री वादळे आणि पर्यायाने समुद्रातील मासळीच्या दुष्काळामुळे कोकणातील मच्छीमारांची अवस्था कमालीची बिकट झाली आहे. मासेमारीशिवाय उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे मच्छीमारांना भवितव्याची चिंता भेडासावत असून, 2017 पासून रखडलेला कोट्यवधी रुपयांचा डिझेल परताव्या बाबत मसत्यविकास मंत्री अस्लम शेख यांनी 3 महिन्यांपूर्वी दिलेले आश्वासन देखील हवेत विरल्याचे दिसून आले.
याबाबत बोलताना रायगड जिल्हा मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष मनोहर बैले म्हणाले की, 3 महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्री शेख, आ. जयंत पाटील, सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र जाधव, सुरेश भारती आणि इतरांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन त्यामध्ये मच्छीमारांच्या प्रलंबित डिझेल परताव्याची रक्कम त्वरेने अदा करण्याचे मान्य झाले. परंतु आजपर्यंत डिझेल परताव्याची कोणतीही रक्कम अथवा मदतीचे पॅकेज रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना देण्यात आलेले नाही. जी गत रायगडची तीच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे आदी जिह्यातील असल्याचे बैले म्हणाले.
रायगड जिल्ह्यात जवळपास 80 मच्छीमार सहकारी संस्था आणि सुमारे 2 हजार 300 यांत्रिक नौका आहेत. 2017 पासून महागडे डिझेल भरून त्या मासेमारी करीत आहेत. या काळात बदलते वातावरण, वादळे यामुळे मासळीचे उत्पादन कमालीचे घटले. त्यामुळे मच्छीमार अक्षरशः कर्जबाजारी बनले आहेत. डिझेल परतावे वेळेवर न आल्याने ही समस्या आधिक उग्र बनली आहे. फक्त शासनाकडून आश्वासनांची ‘जाळेफेक’ होत असल्याने मच्छीभार संतप्त झाले आहेत.
1 जूनपासून 31 जुलैपर्यंत पावसाळ्यामुळे मासेमारी शासकीय आदेशानुसार बंद राहणार आहे. हे 61 दिवस मच्छीमारांनी आर्थिक मदतीविना कसे जगायचे, असा सवाल बैले यांनी उपस्थित केला आहे. 31 मेपर्यंत शेवटच्या टप्प्यात मासेमारी करणार्‍या ठराविक नौका समुद्र किनारी उभ्या असून, त्या उथळ समुद्रात पद्मदुर्ग समुद्र परिसरात कोळंबीची मासेमारी करतात. या नौका सकाळी जाऊन सायंकाळपर्यंत किनार्‍यावर परत येतात. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निसर्ग वादळानंतर किनारपट्टी भागात दौरा करून मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. मात्र आर्थिक पॅकेज आणि डिझेल परतावा याकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.
