महाड : सावित्री नदीच्या पात्रामध्ये तालुक्यातील मुठवली गावाजवळ ड्रेझरद्वारे होणारे रेती उत्खनन आणि अवैधरित्या केलेल्या रेजग्याच्या भरावाबाबत स्थानिकांसह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी हा डेपो बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या ठिकाणी सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केले जात असून, बेकायदा भरावामुळे 2021 जशी पूर परिस्थिती उद्भवली त्याप्रमाणे 2024 मध्ये पूर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हा सगळा प्रकार महसूल विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ (मेरिटाइम बोर्ड) यांच्या संगनमताने सुरू असल्याने त्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
हेही वाचा… Lok Sabha Election 2024 : बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार, लोकसभा मतदानावर बहिष्कार
सावित्री नदीच्या पात्रात ड्रेझरद्वारे उत्खनन चालू आहे. गाळ आणि रेती उत्खनन अशी परवानगी देण्यात आली आहे. या ठिकाणीच शासकीय वाळू विक्री डेपो देखील देण्यात आला आहे. अशाच प्रकारचा डेपो टोळ येथे देण्यात आला आहे. मात्र या ठिकाणी वाळू विक्री आणि उत्खननाबाबत शासनाचे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. याबाबत अनेकवेळा तक्रारी करूनही तहसीलदार कारवाईसाठी हात आखडता घेत असल्याने राजरोसपणे नियम सावित्रीच्या पात्रात बुडवले जात आहेत.
ड्रेजरने उत्खनन होत असताना वाळू गटाच्या ठिकाणी उत्खनन क्षेत्राची सीमा दर्शवणारे बोया आणि खांब उभारणे अनिवार्य आहेत. प्रत्यक्षात तसे न करता मनमानी पद्धतीने दिवस-रात्र उत्खनन केले जात आहे. ज्या उत्खनन गटामध्ये ड्रेझरद्वारे उत्खनन चालू असलेल्या ठिकाणी वाळू बाजूला काढून नदीतील दगड, गोटे पुन्हा नदी पात्रात टाकू नये, असा सागरी मंडळाचा नियम आहे. शिवाय पर्यावरण नियमावलीनुसार अटी-शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास शासन वाळू-रेतीचे निर्गती सुधारित धोरण २८ जानेवारी २०२२ मधील तरतुदीनुसार लिलावधारकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी रायगड जिल्हाधिकार्‍यांची असते.
हेही वाचा… Mahad News : भूमिपूजनाचा गाजावाजा तरीही रस्त्यांसह अनेक प्रकल्प अर्धवटच
संबंधित ड्रेझर एजन्सी धारकाने मुठवली गावापासून नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळू काढल्यानंतर उरलेला रेजगा (दगड- गोटे) यांचा सुमारे ८०० ते १००० मीटरपर्यंत लांबीचा आणि दहा ते पंधरा मीटर उंचीचा अनधिकृतरित्या दोन किलोमीटरचा भराव करून रस्ता तयार केला आहे.
सरकारच्या वाळू रेती उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतच्या 19 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयानुसार नदी पात्रातील पाणी स्वच्छ आणि शुद्ध राहण्यासाठी, तसेच नैसर्गिकरित्या पाण्याचे वहन होण्यासाठी वाळू-रेती गटातून जास्तीत जास्त तीन मीटर किंवा पाण्याची पातळी यापैकी जे कमी असेल तितक्या खोलीपर्यंत उत्खनन करणे आवश्यक असते. सावित्री पात्रात ड्रेझर धारकाने नियमांचे उल्लंघन केल्याने पात्र मोठ्या प्रमाणावर खोल गेले आहे. यावर स्थानिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा… Raigad Rasayani News : हाल, गैरसोयीचे नाव रसायनी रेल्वे स्टेशन
क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन करून या ठिकाणी साठा केला आहे. ज्या प्लॉटमध्ये परवानगी दिली त्यामध्ये साठा केल्यानंतर अन्य क्षेत्रात देखील विनापरवाना वाळूचा मोठा साठा करण्यात आला आहे. या ठिकाणाहून परस्पर वाळू विक्री केली जात असल्याची बाब पुराव्यासह प्रांत डॉ. बानापुरे यांच्या निदर्शनास आणण्यात आली आहे. शहर, तसेच महामार्गावरून हे अनधिकृत काम दिसून येत असताना देखील तलाठ्यापासून मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार दुर्लक्ष कसे करतात, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
या धोरणामुळे सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवण्याचे काम महसूल खातेच करत असल्याचे दिसून येते. याबाबत शिष्टमंडळाने निवेदन सादर करून सदर डेपो बंद करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी पद्माकर मोरे, चेतन पोटफोडे, धनंजय देशमुख, किशोर सर्कले उपस्थित होते.
