महाड : राज्य सरकारने भूमिपूजनाचा मोठा गाजावाजा करून रस्त्यांच्या कामांना सुरवात केली खरी पण नियोजनाचा अभाव आणि भूसंपादन प्रक्रिया खोळंबल्याने रस्त्यांची कामे आजही अर्धवट आहेत. ही कामे कूर्मगतीने सुरू असल्याने लोकांचे मात्र विनाकारण हाल होत आहेत. तालुक्यातील अनेक सरकारी प्रकल्प अर्धवट आहेत, तर अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे याची कुणालाही चिंता नाही.
सरकारकडून अनेक समाजोपयोगी प्रकल्प राबवताना मोठा गाजावाजा करत प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले जाते. प्रत्यक्षात प्रकल्प राबवताना नियोजनाचा अभाव, पुरेशा आर्थिक निधीची तरतूद, आदी कारणामुळे अनेक रस्ते आणि सरकारी प्रकल्प अर्धवट आहेत. अनेक रस्त्यांची कामे फक्त नावापुरती सुरू आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असणाऱ्या शासकीय यंत्रणा आणि विभागाचे अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले असल्यामुळे लोकांच्या हालाला पारावर उरलेला नाही.
हेही वाचा… Raigad Crime News : हातभट्ट्यांवर रायगड पोलिसांची वक्रदृष्टी
महाड तालुक्यामध्ये महाड ते किल्ले रायगड मार्ग, म्हाप्रळ पंढरपूर मार्ग, महाडपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्मगाव असलेले अंबडवे मार्ग, त्याचप्रमाणे मुंबई-गोवा महामार्ग या रस्त्यांची कामे अनेक वर्षांपासून सुरूच आहेत. मुंबई-गोवा महामार्ग तर दशकाहून अधिक काळ लोटला तरी पूर्ण होत नसल्याने शासकीय यंत्रणा आणि महामार्ग विभागाच्या तंत्रज्ञानाचे धिंडवडे निघाले आहेत.
सुरुवातीच्या काळामध्ये पळस्पे ते इंदापूर हा मार्ग डांबरीकरणामध्ये पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला होता. प्रत्यक्षात अल्पावधीतच या रस्त्याची दैना उडाल्याने पहिल्या टप्प्याचे काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय झाला. त्याचे कामदेखील धीम्या गतीने आणि निकृष्ट दर्जाने सुरू आहे. अशीच अवस्था इंदापूर ते कशेडीपर्यंत सुरू आहे. अनेक ठिकाणी अंतर सोडून काँक्रीटीकरण केले आहे तर अनेक ठिकाणी वारंवार बाह्य वळणाद्वारे रस्ते वळवले गेले आहेत. यामुळे सातत्याने रात्रीच्या वेळेस अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा… Raigad ZP News : बिले मंजुरीसाठी 12 एप्रिलपर्यंत मुदत
महाड-म्हाप्रल-पंढरपूर या मार्गाचे काम आणि महाड-अंबडवे या दोन्ही मार्गांचे काम एकाच ठेकेदाराला देण्यात आले आहेत. या ठेकेदाराबाबत सातत्याने तक्रारी झाल्या असल्या तरी वरिष्ठ पातळीवर वरदहस्त असल्याने सदर ठेकेदार स्थानिकांच्या तक्रारींना जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.
रस्त्यांप्रमाणेच महाड तालुक्यात प्रशासकीय भवन उभे राहावे, अशी मागणी केली अनेक वर्षे केली जात आहे. महाड ही ऐतिहासिक भूमी असताना देखील महाडला प्रशासकीय भवन उभारले नाही. तर माणगावमध्ये यापूर्वीच प्रशासकीय भवन उभे राहिले आहे. महाडचे प्रशासकीय महत्त्व कमी करण्याच्या हेतूने माणगावमध्ये उपजिल्हा पातळीवरील कार्यालय आणण्याचे काम काही बडे राजकीय नेते करत असल्याचा आरोप महाडकर करत असतात. महाडमध्ये गाजावाजा करून ड्रामा केअर सेंटर उभे करण्यात आले. पण, या ठिकाणी अद्ययावत यंत्रणा आणि तज्ज्ञ डॉक्टर दहा वर्षांत आलेच नाहीत. अशीच अवस्था तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची देखील झाली आहे.
महाड तालुक्यामध्ये काळ जलविद्युत प्रकल्प, आंबिवली धरण त्याचप्रमाणे कोथेरी धरणांचे भूमिपूजन देखील दणक्यात झाले होते. मात्र ही धरणे देखील नियोजनाच्या अभावामुळे आजही अर्धवट अवस्थेत धूळ खात पडून आहेत. महाड शहरासह तालुक्यातील गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न आणि सिंचन उपलब्धता या धरणांमुळे पूर्ण होणे शक्य आहे. पण लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे ही धरणे आजही पूर्ण झालेली नाहीत.
खासदार म्हणून महाडकरांनी वीर रेल्वे स्टेशनला महाड किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव अनेकदा मांडला होता. शिवाय कोकण रेल्वेच्या मार्गावरील अनेक गाड्यांना थांबा मिळावा, अशी मागणीही केली होती. मात्र, या मागणीकडे देखील दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. नियोजनाचा अभाव, शासकीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, निधीची कमतरता आणि अनेक इतर कारणांमुळे प्रकल्प रखडले, त्यांचा खर्च वाढला, मात्र, हाल झाले ते लोकांचेच!
