राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेले सुरेश लाड भाजपमध्ये जाणार का, या चर्चेला रायगड जिल्ह्यात उधाण आले असून, लाड यांनी अद्याप त्यांना मानणार्‍या कार्यकर्त्यांशी संवाद न साधल्यामुळे राजीनाम्यानंतरचा सस्पेन्स अद्याप कायम आहे.
गेल्या वर्षभरात अध्यक्षपदाचा दोनदा राजीनामा देणारे लाड आता घेतलेल्या भूमिकेपासून हटण्यास तयार नसल्याचे दिसते. काही महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौर्‍याचे टायमिंग साधून लाड जिल्हाध्यक्षपदावरून पायउतार झाले होते. मात्र पक्षाचे नेते आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी त्यांची समजूत काढल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला. त्यावेळी त्यांना महत्त्वाचे महामंडळ देण्याचे नक्की झाले होते. त्यामुळे सिडकोच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदी लाड यांची वर्णी लागेल, असा अंदाज व्यक्त केला गेला होता.
मात्र अलिकडे झालेल्या नगरपंचायत निवडणुकीत अनेकदा निर्णय घेताना डावलेले जात असल्याचे, तसेच आपण मोठे केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या पंखात कथित बळ देण्याचे काम खासदार तटकरे आणि पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून होत असल्याचे लक्षात येऊ लागल्याने लाड गेल्या काही दिवसांपासून अस्वस्थ होते. त्यांच्या मनात सुरू असलेली खदखद प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या दौर्‍यात बाहेर पडली आणि त्यांनी जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा त्यांच्याकडे पाठवून दिला. लाड आता कोणत्याही महामंडळावरही जाण्यास उत्सुक नसल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात.
कर्जत-खालापूर विधानसभा मतदारसंघाचे तीनवेळा आमदार राहिलेल्या लाड यांना गेल्या निवडणुकीत पक्षातील फंदफितुरीमुळे पराभवाला सामोरे जावे लागले. तेव्हापासूनच ते खरं तर नाराज होते. लाड यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारला गेला नसला तरी ते राजीनाम्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याची माहिती मिळत आहे. शरीराने राष्ट्रवादीत तर मनाने इतरत्र असलेल्या लाड यांच्या संपर्कात भाजपचे काही नेते असून, त्यांनी पक्षात येण्याची ऑफर दिल्याची चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून जोर धरू लागली आहे.
लाड यांना भाजपमध्ये घेण्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीचे इंगित दडलेले असले तरी मतदारसंघातील काही भाजप नेत्यांकडून त्यांच्या पक्ष प्रवेशाला विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, न्यायालयीन कामात व्यस्त असल्यामुळे लाड प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. बहुधा येत्या दोन दिवसांत ते त्यांना मानणार्‍या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन पुढील दिशा निश्चित करतील, अशी चर्चा आहे. राजीनाम्याच्या निर्णयापासून ते मागे हटले नाही तर येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी तो धक्का ठरणार आहे.
