मुंबईजवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यात विविध प्रकल्प सुरु झाले आहेत. या प्रकल्पांना जागा देणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांकडे मात्र सरकराचे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन व रोजगाराचा प्रश्न वर्षानुवर्ष सरकारकडे खितपत पडून आहे. वेळोवेळी आंदोलने करुनही प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी निराशा पडली आहे. लोकप्रतिनिधी प्रकल्पग्रस्तांचा फायद्यासाठी वापर करून घेतात. मात्र त्यांच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा करतात. जिल्ह्यातील जवळपास 4 हजार 324 प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर 618 हून अधिक प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुर्नवसन झालेले नाही. यामुळे जिल्ह्यात आता नवीन प्रकल्पांना जोरदार विरोध होऊ लागला आहे.
आधी पुनर्वसन नंतर प्रकल्प, असा कायदा असला तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. अधिकारी कागदोपत्री पुर्नवसनाची प्रक्रिया उरकवीत आहेत. कागदोपत्री प्रक्रिया झाल्यानंतर प्रकल्प होतो व प्रकल्पग्रस्तांची परवड मात्र सुरुच राहत असल्याचे चित्र रायगड जिल्ह्यात दिसून येते. जिल्ह्यात पाताळगंगा, तळोजा, रोहा, महाड, विळे-भागाड, उसर या औद्योगिक वसाहती तसेच आरसीएफ, आयपीसीएल, ओएनजीसी, जेएनपीटी, रिलायन्स, इस्पात हे मोठ-मोठे प्रकल्प सुरु झाले. प्रकल्पासाठी हजारो हेक्टर शेतजमिनीचे कवडीमोल भावाने भूसंपादन झाले. मात्र, तीस वर्षात या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न काही सुटला नाही. प्रकल्पासाठी अधिच जमिनी गमावलेल्या शेतकर्‍यांना आता नोकर्‍या देखील लागतील किंवा नाही, याची शाश्वती नाही. या प्रकल्पांमधील जवळपास 4 हजार 324 प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर 618 हून अधिक प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुर्नवसन झालेले नाही.
आधीच्या प्रकल्पग्रस्तांची परवड झाल्याने जिल्ह्यात नवीन प्रकल्पांना विरोध होऊ लागला आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरविरोधात प्रकल्पग्रस्तांचा लढा सुरु आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु होण्याआधीच प्रकल्पग्रस्त एकजूट होत आंदोलन उभारण्याच्या तयारीत आहेत. यासह जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या इतर प्रकल्पांचीही हिच परिस्थिती आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रकल्पांना विरोध करीत आहेत. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये काळ, कुंभे, बाळगंगा, आंबोळी कोंडणी व वाडशेत या प्रकल्पांच्या बुडीत क्षेत्रात येणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत अजूनही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पांना संमती दिली आहे, तिथे या बाधितांच्या पुनर्वसनाबाबत युद्धपातळीवर काम होणे गरजेचे असताना सरकार दरबारी मात्र, चालढकल होत आहे. यामुळे या प्रकल्पांना प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. धरण प्रकल्पांचा हा अनुभव असल्याने अलिबाग तालुक्यातील साबरकुंड या प्रस्तावित धरण प्रकल्पालाही स्थानिकांचा विरोध होत आहे.
कोयना धरणातील काही प्रकल्पग्रस्तांचे 1960 मध्ये रायगड जिल्ह्यात पुर्नवसन करण्यात आले आहे. रोहा, पेण, पनवेल या तालुक्यामंध्ये कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या 14 वस्त्या आहेत. मात्र, या टिकाणी प्रकल्पगस्तांना पुरेशा सुविधा मिळालेल्या नाहीत. आपल्याला पुरेशा सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रकल्पग्रस्त मागील 56 वर्ष लढा देत आहेत. मात्र, आश्वासनांच्या पलिकडे त्यांच्या हाती काहीही लागत नसल्याचे दिसून येते. तसेच अलिबाग तालुक्यातील आरसीएफ कंपनीमधील 100 हून अधिक प्रकल्पग्रस्त 30 वर्ष नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. नोकरी मिळावी यासाठी विविध मार्गांनी आंदोलन पुकारुनही प्रकल्पग्रस्तांच्या नशिबी केवळ आश्वासनेच मिळाली असल्याचे दिसून येते.
पुर्नवसन आणि रोजगारासाठी जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा, आंदोलने, उपोषण या मार्गाने सरकारसोबत लढा सुरु आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांसोबत बैठका घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देण्यात येते. या पलीकडे कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे. तसेच केवळ कागदोपत्री पुर्नवसन केल्याचे दाखण्यात सरकारी यंत्रणा धन्यता मानत असल्याचे दिसून येते.
