डोंबिवली । केडीएमसी क्षेत्रातील 27 गावांमधील रहिवाशांना मोठा कर दिलासा मिळाला आहे. त्यांना पुढील निर्णयापर्यंत 2017 मधील कर आकारणी नुसार कर भरावा लागणार आहे. तर याच भागातील अनधिकृत बांधकामे, उल्हासनगर शहरातील पुनर्विकासाचा रखडलेले प्रश्न निकाली काढण्यासाठी येत्या कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. तर कल्याणच्या वेशीवरील 14 गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कल्याणच्या नेतीवली येथे संत सावळाराम महाराज यांचे स्मारक उभारण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक जागेचे आरक्षण बदलण्यात आले आहे, अशी माहिती कल्याणचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध महत्वाच्या विषयांबाबत गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील वर्षा या शासकीय निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले.यामध्ये ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीत येणार्‍या 14 गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. यामुळे 14 गावांचा महापालिकेच्या माध्यमातून आता विकास होणार आहे.
तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील 27 गावांना 2017 नंतर वाढीव कर आकारण्यात येतो आहे. यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असल्याने त्यांनी कर भरला जात नव्हता, याची थकबाकी वाढते आहे. यामुळे महापालिकेला देखील आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते. मात्र आता 2017 प्रमाणेच कर भरणा करावा असा निर्णय घेणात आला आहे. यामुळे भूमिपुत्रांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील 27 गावातील अनधिकृत बांधकामांना दिलासा देण्यासाठी उल्हासनगरच्या धर्तीवर स्वतंत्र नियमाची गरज असून तोपर्यंत येथील बांधकामांना कोणतीही शास्ती किंवा दंडाची नोटीस देऊ नये, असाही निर्णय यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील बांधकामावर काही नियमांमुळे उंचीचे निर्बंध येत आहेत. त्यामुळे या भागात ठाण्याच्या धर्तीवर नियम लागू करावेत, या मागणीवर सकारात्मक निर्णय झाला आहे. तसेच डोंबिवली येथील नेतिवली टेकडी येथे संत सावळाराम महाराजांचे भव्य दिव्य स्मारक उभे राहावे अशी मागणी होती. त्याजागी उद्यान आरक्षण असल्याने ते आरक्षण बदलण्यात आले असून लवकरच स्मारकाचे काम सुरू करण्याला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे.
उल्हासनगर येथील अनधिकृत इमारती नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने कायदा केला आहे. मात्र त्यात भूखंड नियमित करण्यासाठीचा दंड अधिक असल्याने त्यासाठी रहिवासी पुढे येत नव्हते. हा दंड कमी करून पुनर्विकासासाठी रहिवाशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटमध्ये मांडला जाणार आहे. यामुळे उल्हासनगर येथील अनधिकृत आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उल्हासनगर शहरातील पुनर्विकास हा क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातूनही करता यावा, यासाठी क्लस्टरमधील या आधीची 10 हजार चौरस मीटरची असलेली अट शिथिल करून 4 हजार चौरस मीटर करण्याचा देखील ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री घेतला आहे. यामुळे लाखो उल्हासनगर वासियांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच सीए असोसिएशन संघटनेला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या कामासाठी 10 गुंठे जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शिवसेना आमदार डॉ.बालाजी किणीकर, मनसेचे आमदार राजू पाटील, शिवसेना जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, युवासेना सचिव दीपेश म्हात्रे, उपजिल्हा प्रमुख अरुण आशान, दिवा शहरप्रमुख रमाकांत मढवी, कल्याण तालुका प्रमुख महेश पाटील यांच्यासह 27 गाव समितीचे आणि 14 गाव समितीचे पदाधिकारी , मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराज, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, अप्पर सचिव, सचिव तसेच विविध महापालिकांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
