विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने बुधवारी निवडणूक आयोगाकडे केली. पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त सुनील अरोरा आज मुंबईत आले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी अरोरा यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करताना विविध मागण्या केल्या. निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी, यावर राजकीय पक्षांचे एकमत होते. यावेळी काँग्रेसने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक, मतदान यंत्राऐवजी मतपत्रिकेवर घेण्याची तसेच राज्याच्या मतदार यादीतील ४४ लाख ६१ हजार बोगस मतदारांची नावे वगळण्याचा आग्रह धरला.
निवडणूक प्रचारावरील खर्च अपुरा पडतो
शिवसेनेच्यावतीने सचिव अनिल देसाई यांनी आयोगाला निवेदन दिले. “विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा २८ लाख रूपये आहे. ही मर्यादा ४० लाख रूपये इतकी करण्यात यावी. प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या विरोधात असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी लागते. तसेच वृत्तवाहिन्यांवर तीनवेळा जाहिरात द्यावी लागते. यात उमेदवाराला मोठा खर्च येतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारावर खर्च करण्यास निधी अपुरा पडतो,” असे देसाई म्हणाले.
हेही वाचा – विधानसभा निवडणूक बॅलेट पेपरवर घ्या; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे मागणी
खर्चाची मर्यादा ६० लाख रूपये करावी – राष्ट्रवादी
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा ६० लाख रूपये इतकी करण्याची मागणी केली. निवडणूक प्रचारसभा आणि पदयात्रांसाठी २४ तास अगोदर परवानगी दिली जाते. यातून अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे परवानगी आठवडाभर आधी द्यावी, अशी मागणी केली. यावेळी राष्ट्रवादीतर्फे बोगस मतदानाच्या प्रश्नावरही चर्चा करण्यात आली. “अनेक मतदारयाद्यांमध्ये मतदारांचे छायाचित्र नसते. परिणामी बोगस मतदान होण्याची शक्यता नाकारात येत नाही. हे टाळण्यासाठी मतदाराची बारकाईने ओळख पटविण्यात यावी,” अशी मागणी राष्ट्रवादीने केल्याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली. काँग्रेसनेसुद्धा बोगस मतदारांची नावे वगळण्याची मागणी आयोगाकडे केली. “लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने आयोगाकडे ४४ लाख बोगस मतदारांची माहिती पुराव्यासह दिली होती. मात्र, आयोगाने अद्याप ही नावे वगळलेली नाहीत, हे आयोगाच्या लक्षात आणून दिले आहे,” असे काँग्रेसचे प्रतिनिधी राजेश शर्मा यांनी सांगितले.
