राज्य इगोसाठी नाही, तर जनतेसाठी चालवायचे असते, फडणवीसांचा ठाकरेंना चिमटा

तर आरे कारशेड प्रकल्प २०२६ पर्यंत लांबेल

fadnavis-uddhav-pti

राज्य हे इगोकरिता नाही तर जनतेकरिता चालवायचे असते असा सणसणीत टोला आरे कारशेडच्या स्थलांतराच्या मुद्द्याच्या निमित्ताने विऱोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला. आरे कारशेड गोरेगावला नेण्याच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी हा चिमटा राज्य सरकारला काढला. मेट्रो ३ प्रकल्पाअंतर्गत आरे कारशेड हे पहाडी गोरेगावला नेण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी राज्य सरकारला घेरले. फक्त ठाकरेंच्या इगोमुळे या मेट्रो ३ प्रकल्पासाठीचे तिकिट वाढेल आणि प्रकल्प २०२६ अखेरीसही पुर्ण होणार नाही अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली.

आरे कारशेडच्या जागेसाठी सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवादाने ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे. आरे कारशेड डेपोच्या ठिकाणी ३० टक्के सिव्हिल स्वरूपाची कामे पुर्ण झाल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. त्यामध्ये बाऊंड्री वॉल, बिल्डिंगचे काम, उच्चदाब वीज वाहिनीचे भूमीगत काम, इलेक्ट्रिकल वर्क अशा पद्धतीची कामे झाली आहेत. पण प्रकल्पातील कारशेडचे काम बंद ठेवल्याने दररोज साडेचार कोटींचा तोटा होऊनही हे काम गेले अनेक दिवस बंद आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या सचिवांच्या समितीनेही आरे कारशेड याठिकाणीच काम करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण तरीही इगोमुळे हे कारशेड आरे एवजी पहाडी गोरेगावला गेल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतील असा खुलासा फडणवीस यांनी केला. मेट्रो ३ आणि मेट्रो ६ हे दोन्ही प्रकल्प एकमेकांशी जोडताना असणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा उहापोहदेखील त्यांनी यावेळी केला. दोन्ही मार्गांचे डिझाईन वेघले आहे. त्यामुळे या दोन्ही लाईन्स एकमेकांना जोडणे कसे अवघड आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. देशात कुठेही एखादी अंडरग्राऊंड लाईन ही ओव्हरहेड लाईनशी जोडल्याचे उदाहरण नाही अशी माहिती त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. त्यामुळे लाईन ३ आणि लाईन ६ एकत्रितपणे जोडणे शक्य नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पैसा कुठून देणार ?

नवीन ठिकाणी कारशेडचे काम करताना पुन्हा नवीन वर्क ऑर्डर काढावी लागेल. तसेच या प्रकल्पाला आर्थिक निधी पुरवणाऱ्या जायकाचीही परवानगी घ्यावी लागेल. ज्यावेळी जायकासारखी संस्था आर्थिक मदत करते त्यावेळी या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करत असते. पण नवीन ठिकाणी कारशेड गेल्यास त्याठिकाणी नव्याने हा अभ्यास जायकाला करावा लागेल. त्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी लागेल. नवीन ठिकाणी म्हणजे पहाडी गोरेगावला जागा घेण्यासाठी राज्य सरकारला पैसे मोजावे लागतील. या नवीन जागा खरेदीचा खर्च हा तिकिटावर होईल. तर सध्या काम सुरू असलेली आरे कारशेडची जागा ही सरकारला मोफत मिळाली आहे. राज्य सरकार या घडीला प्रकल्पाला कोणतीही आर्थिक मदत करू शकत नाही. राज्य सरकारकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कारशेडच नव्याने काम करणे शक्य नाही, म्हणूनच या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने पुर्नविचार करावा. आरे कारशेडचे थांबलेले काम तत्काळ सुरू करावे आणि मुंबईकरांना सुलभ प्रवासाची सेवा देणारा मार्ग सुरू करावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.