मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपुर्द केला असला तरी अहवाल पुर्णपणे न स्वीकारता त्यातील काही शिफारशी स्वीकारल्या असल्याचे सरकारने मागच्या आठवड्यात सांगितले. मात्र सरकारकडून आरक्षणाचे आश्वासन पुर्ण होत नाही, याबद्दल मराठा समाजाकडून राज्यभरात संवाद यात्रेचे आयोजन केले गेले आहे. आज राज्यभरात अनेक ठिकाणी तसेच मुंबईत मराठा समाजाच्या आंदोलकांना पोलिसांनी अटक केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी मराठा बांधवांना जल्लोष करा असे सांगितले, मात्र दुसऱ्या बाजुला शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांची धरपकड सुरु केले आहे. जोपर्यंत दोन्ही अहवाल सभागृहात मांडत नाही, तोपर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिकाही मुंडे यांनी मांडली. दुष्काळ आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे दोन वेळा विधानपरिषद तहकूब करावी लागली.
मराठा-धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात ठेवा
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासावर्गाचा अहवला लिक होतो, तसा धनगर आरक्षणाबाबतचा TISS चा अहवाल बाहेर का आला नाही? TISS च्या अहवालात नेमके काय आहे? हे आम्हाला कळले पाहीजे. त्यामुळे दोन्ही अहवाल सभागृहात ठेवण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे लावून धरली. यावर सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, “अहवाल सभागृहात मांडण्याची गरज नाही. तर सरकारतर्फे अहवालावरील अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सभागृहात मांडला जाईल.”
शेतकऱ्याला आणखी अडचणीत ढकलू नका
हिवाळी अधिवेशन सुरु होऊन एक आठवडा झाला तरी सरकारकडून दुष्काळ निवारणासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना झाल्या नसल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून केला.
आम्हाला दुष्काळावर राजकारण करायचं नाही. शेतकऱ्याला आता आणखी अडचणीत ढकलू नका, तर त्याला अडचणीतून बाहेर काढा, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
