सत्तेची हवा डोक्यात जाता कामा नये. कुणी विरोधात बोलले तर त्याला तुरुंगात टाकले पाहिजे असे नाही. अर्णब गोस्वामींविरोधात जुन्या केसेसच्या आधारावर कारवाई करण्यात आली, अशा शब्दात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी आघाडी सरकारवर हल्ला चढवला. या सरकारचा कारभार म्हणजे ‘घोषणा थांबणार नाही अन् अंमलबजावणी होणार नाही’ असा आहे, असा घणाघातही त्यांनी केला. आज विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना फडणवीस यांनी विविध मुद्यांवर सरकारला धारेवर धरले.
फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणावर राज्य सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील मंत्रीच प्रश्न निर्माण करीत आहेत. धनगर समाजाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सारथीला निधी दिला असे सरकारकडून सांगितले जाते. पण हा निधी कधी दिला? ती संस्था बंद केल्यावर? की खाते काँग्रेसकडून राष्ट्रवादीकडे आल्यावर? असा सवाल त्यांनी केला.
शेतकर्‍यांचे कैवारी असल्याचा आव आणणार्‍या या सरकारने शेतकर्‍यांना खरेच काय मदत केली? कृषी कायद्याच्या अभ्यासासाठी एक समिती राज्य सरकारने गठीत केली. पण या समितीची एकही बैठक अजून झालेली नाही. कृषी कायद्यांच्या विरोधात आज राज्य सरकारने भूमिका घेतली आहे. पण सत्य परिस्थिती ही आहे की, २०१० मध्ये एक समिती राज्य सरकारने गठित केली. २०१३ मध्ये त्याचा अहवाल आला. त्यातील शिफारशी वाचल्या तर कळेल की केंद्र सरकारचा कृषी कायदा आणि या शिफारसी सारख्याच आहेत. शेती कायदे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आणि हे सारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात झाले आहे मग तेच कायदे केंद्राने केले तर त्याला विरोध का होतो आहे, अशी विचारणाही त्यांनी यावेळी सरकारला केली.
केंद्राने कायदे केल्यावर पहिली तक्रार सोडविली गेली ती महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याची. आम्ही हमीभाव मिळावा यासाठी कायदा केला, तेव्हा विरोध तुम्ही केला आणि कायदा पारित होऊ दिला नाही. राजकीय विरोध असतो, पण त्यालाही सीमा असतात. आज शेतकरी अडचणीत आहे. शेतमालाची खरेदी होत नाही. पण राज्य सरकार सांगते की आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी दिली. आताची कर्जमाफी मिळाली ती ३१ लाख शेतकर्‍यांना आणि आमच्या काळात ४४ लाख शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला. मग कोणती कर्जमाफी मोठी आहे, असा सवालही त्यांनी यावेळी बोलताना केला.
जलयुक्त शिवार योजना बंद केली आणि या कामांची चौकशी करणार असल्याचे वारंवार सरकार सांगते. आमचे म्हणणे आहे की चौकशी कराच, २४ हजार गावात कामे झाली. ही गावे त्यांच्या परिवर्तनाची गाथा सांगतील. जलयुक्त शिवार योजना बंद केली. पण त्याला पर्याय काय देणार त्यासाठी काही योजना नाही. केवळ अर्थसंकल्पात घोषणा, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
कायद्याच्या राज्यात कायद्यांनीच उत्तर द्यायचे असते. आज कुणी काहीही लिहिले, तर अटक झाल्याशिवाय राहत नाही. ही सरकारची सिलेक्टिव कारवाई आहे. विरोधी पक्षावर कुणी बोलले, तर कारवाई नाही आणि सरकारवर बोलले की अटक. हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. हे कायद्याचे राज्य आहे, पाकिस्तान नाही. ही लोकशाही आहे, तानाशाही नाही, याचे भान सरकारने ठेवावे, असेही फडणवीस यांनी सुनावले.
