मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय दिला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांवर आणि राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप परमबीर सिंह यांनी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेशानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी परमबीर सिंह प्रकरणात हा मोठा निर्णय दिला आहे. सुनावणी दरम्यान परमबीर सिंह प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने आपल्या बाजूने कोर्टात मत मांडत सांगितले की, तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यावेळी सरकारी वकिलांनी म्हटलं आहे की, सीबीआय तपासामुळे पोलिसांचा तपास प्रभावित होईल. महाराष्ट्र सरकार सीबीआय चौकशीच्या बाजूने नाही.
पोलिसांनी १ आठवड्यात माहिती सीबीआयला द्यावी
महाराष्ट्र सरकारची बाजू जाणून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला पाच एफआयआरशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे एका आठवड्यात सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिका मागे घ्या – पुनीत बाली
या प्रकरणावर जस्टिस संजय किशन कौल आणि एम एम संदरेश यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. परमबीर सिंह यांचे वकील पुनीत बाली यांनी म्हटलं आहे की, एक फोन रेकॉर्ड आहे. मला मुंबई उच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेण्यासाठी फोन करण्यात आला असल्याची माहिती पुनीत यांनी दिली आहे.
हेही वाचा : ठाण्यातील ‘त्या’ 14 गावांचा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समावेश; एकनाथ शिंदेंची घोषणा
