आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) अंतिम यादी शनिवारी ऑनलाईन प्रसिद्ध असून त्यात एकूण ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु, तब्बल १९.०६ लाख लोकांचा यादीत समावेश केलेला नाही. आसाम सरकारने ही बाब कबूल केली आहे. यादीतून बाहेर करण्यात आलेले १९ लाख लोक घुसखोर असल्याचे बोलले जात आहे.
जे खरोखरच भारतीय आहेत, त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यात येतील, तसेच गरिबांना कायदेशीर मदतही उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. आकडेवारी जाहीर करण्यापूर्वी राज्यात सर्वत्र सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ केली होती. गुवाहाटीसोबतच राज्यातील संवेदनशील भागांत १४४ कलम लागू करण्यात आले आहे. राज्य पोलीस दलाव्यतिरिक्त सुरक्षेसाठी अतिरिक्त सैन्याच्या २१८ तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.
एनआरसी यादीत समाविष्ट न झालेल्या लोकांना विदेशी ठरवले आहे, असा याचा अर्थ होत नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा लोकांनी विदेशी लवादासमोर आपली याचिका दाखल करायची आहे. यादीत नसलेल्या लोकांना कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेतले जाणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. विदेशी लवादाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांना सवलत देण्यात येईल. लवादात हरल्यास ती व्यक्ती हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. एनआरसी मसुदा गेल्यावर्षी ३० जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता, त्यामधून ४०.७ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. एकूण ३.२९ कोटी अर्जदारांपैकी २.९ कोटी लोकांचाच समावेश करण्यात आला होता.
अफवेने महिलेची आत्महत्या
एनआरसी यादी प्रसिद्ध होण्याआदी तिथल्या रहिवाशांमध्ये आधीपासूनच चिंतेचे वातावरण होते. तसेच तणावदेखील होता. यादी तयार झाल्यानंतर अनेक अफवांना उत आला होता. अशाच अफवांमुळे एका महिलेने आत्महत्या करत आपले आयुष्य संपवले. उत्तर आसाममधील सोनीतपूर जिल्ह्यातील सायरा बेगम नावाच्या 60 वर्षीय महिलेने आपले नाव यादी नसल्याच्या गैरसमजुतीतून विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. शेवटी अंतिम यादीत तिचा, तिच्या पतीचा आणि तिच्या मुलाच्या नावाचा समावेश करण्यात आला होता.
यादी नव्याने का केली?
आसाममध्ये एनआरसी मसुदा नव्याने तयार करण्याची मागणी १९८० च्या दशकात पुढे आली. बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात आसाममध्ये येणार्‍या घुसखोरांमुळे मूळच्या आसामी लोकांची संख्या कमी होते. त्यामुळे मूळ आसामी संस्कृतीला धोका निर्माण होतो, अशी भीती नागरिकांची व्यक्त केली होती. त्यामुळे नावाची नोंद नव्याने करण्याची मागणी होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर, १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी आसाम करारही करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममध्ये एनआरसीमध्ये दुरुस्ती करून मसुदा प्रसिद्ध करण्याचा आदेश १७ डिसेंबर २०१४ रोजी दिला.
