बॅंकेचे नवीन खाते उघडताना किंवा मोबाईलचे नवे कनेक्शन घेताना आता आधार कार्डची जोडणी अत्यावश्यक असणार नाही. या दोन्ही सेवांसाठी आधार जोडणी ऐच्छिक असणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने संशोधन विधेयकास मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आधार आणि अन्य कायदा सुधार विधेयक 2019 मंजूरी देण्यात आली आहे.
पीआयबीच्या डीजी यांनी ट्विट केले
हे सुधारित विधेयक ‘आधार आणि अन्य कायदे २०१९’ ची जागा घेईल, जे राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी मार्च २०१९ मध्ये जारी केले होते. सरकार हे सुधारित विधेयक संसदेच्या पुढील सत्रात सादर करणार असल्याची माहिती पीआयबी डीजीने ट्विटद्वारे दिली आहे.
No individual to be compelled to provide Aadhaar number unless provided by law; Cabinet approves The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019@GoI_MeitY @rsprasad @OfficeOfRSP @UIDAI pic.twitter.com/0celg6dBuC
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) June 12, 2019
ओळखीसाठी आधार आवश्यक नसणार
सरकारद्वार प्रसिद्धीस आलेल्या या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे आधार नियामक अर्थातच यूआयडीएआय (इंडियन युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी) ला लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यास आणि आधारचा दुरुपयोग टाळण्यास मदत करेल. या दुरूस्तीनंतर आपल्या इच्छेविरूद्ध कोणाही व्यक्तीला ओळखीसाठी आधार क्रमांक देण्याची सक्ती करता येऊ शकणार नाही.
कॅबिनेटच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल
या निर्णयामुळे यूआयडीएआय लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने एक ठोस प्रणाली तयार करण्यास सक्षम ठरणार आहे. तसेच आधार क्रमांकाचे दुरुपयोग कमी करण्यात मदत होईल. तसेच कोणत्याही व्यक्तीस आपली ओळख सिद्ध करताना आधार कार्ड दाखविण्यास भाग पाडले जाऊ शकणार नाही. मात्र संसदेने बनविलेल्या कायद्यान्वये केवळ काही प्रकरणांमध्ये त्यास आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक असणार आहे.
