नवी दिल्ली : राम मंदिराच्या कोषाध्यक्ष गोविंदगिरी महाराज यांनी काशी विश्वनाथ मंदिर आणि मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिराबाबत विधान करत म्हटले की, अयोध्येप्रमाणेच ही दोन्ही मंदिरे मिळाली तर आम्ही अन्य मंदिरांकडे पाहणार नाही. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. तर एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी याबाबत संताप व्यक्त केला आहे. असे विधान म्हणजे मुस्लिम समाजाला अप्रत्यक्षपणे देण्यात आलेली धमकी आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. (Asaduddin Owaisi’s response to Govindgiri Maharaj’s statement)
हेही वाचा… Acharya Pramod : काँग्रेस नेते आचार्य प्रमोद यांचा पक्षाला घरचा अहेर, खर्गेंच्या वक्तव्यावर म्हणाले…
इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत असदुद्दीन ओवैसी यांनी राम मंदिर कोषाध्यक्ष गोविंदगिरी महाराज यांच्या विधानाचा विरोध केला आहे. याबाबत ते म्हणाले की, त्यांच्याकडून मुस्लिम समाजाला उघडपणे धमकी देण्यात येत आहे. ही एक प्रकारची फसवणूक आहे. आम्हाला जे हवे आहे ते दिले नाही तर आम्ही पुन्हा 6 डिसेंबर 1992 ची पुनरावृत्ती करू, असे त्यांना म्हणायचे आहे का? असे बोलून यांना हिंसाचार पसरवायचा आहे का? असेही ओवैसी म्हणाले. तर ही धमकी कशी काय असू शकते? असे ओवैसींना विचारले असता ते म्हणाले की, खोटे बोलणे यांची सवय आहे. यांनी याआधीही असेच केले होते. अशा पद्धतीने मागणी करणारे हे लोक कोण आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, या मुलाखतीत त्यांनी मुस्लिम समाजाला दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत असल्याचेही सांगितले. बाबरी मशिदीच्या निर्णयामुळे ज्ञानवापीचा पाया रचला गेला. ज्ञानवापी संदर्भातील वाराणसी न्यायालयाचा 31 जानेवारीचा निर्णय वाचला तर तुम्हाला लक्षात येईल की, हा निर्णय देणारे न्यायाधीश त्याच दिवशी निवृत्त झाले होते. त्यांनी कोणताही युक्तिवाद न करता हा निर्णय दिला. त्यांनी कोणतेही कारण न देता हा निकाल दिला. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. ज्ञानवापी प्रकरणाचा निर्णय चुकीचा आहे. बाबरी मशीद प्रकरणात उत्खनन झाले पण ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वेक्षण झाले.उत्खनन आणि सर्वेक्षण यात फरक आहे, असेही असदुद्दीन ओवैसी यांच्याकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
बाबरी मशिद प्रकरणात आम्हाला सांगण्यात आले की, तुम्ही इथे कधी नमाज देखील केली नाही. तर तुम्हाला अधिकार कसे मिळणार? परंतु ज्ञानवापीच्या बाबतीत मुस्लिम तेथे सतत नमाज करत आहेत. 1993 पासून तेथे कोणतीही पूजा झाली नाही. त्यामुळे एक प्रकारे ही दुहेरी दृष्टी होती. उद्या राष्ट्रपती भवनाचे उत्खनन सुरू केले तर तिथेही काहीतरी सापडेल. मग त्या आधारावर तिथे आपला हक्क सांगायचा का? असा प्रश्न ओवैसी उपस्थित करत त्यांनी सांगितले की, आमची एकदा फसवणूक झाली आहे, आम्ही पुन्हा फसवणूक होऊ देणार नाही. एका बाजूने 6 डिसेंबरची पुनरावृत्ती करायची असेल तर बघू. आमचा कायद्यावर विश्वास आहे. आम्ही कायदेशीर मार्ग स्वीकारू. मात्र देशातील कोणत्याही मशिदीवरील आमचा दावा आम्ही सोडणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
