केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सलग चौथा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासासाठी अनेक क्षेत्रांत आर्थिक तरतूद करण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. नवीन गुंतवणूक येईल, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, छोट्या उद्योगसमूहांना चालना मिळेल, देशातील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होईल तसेच कोरोना परिस्थीतीमधील संकटातून बाहेर येण्यासाठी मदत होईल.
देशाचा अर्थसंकल्प उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्यापूर्वी सादर होत असल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार दिलासा देऊ शकते. तसेच कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्याची शक्यता आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. आशियातील सर्वात मोठा तिसरा आर्थिक महासत्ता असलेल्या भारताचे आर्थिक वर्ष मार्चमध्ये संपत आहे. भारताने आर्थिक विकासाचा दर 9.2 टक्के कायम ठेवला आहे. मागील वर्षीच्या आर्थिक वर्षात हा दर 7.3 टक्के होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांबाबत मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मध्यमवर्गीयांना आयकरमध्ये दिलासा
आर्थिक सर्व्हेनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 (एप्रिल 2022 ते मार्च 2023) या आर्थिक वर्षात 8-8.5 टक्के दराने वाढेल असा अंदाज आहे. आढाव्यानुसार, 2022-23 साठी वाढीचा अंदाज यावर आधारित आहे की यापुढे महामारीविषयक आर्थिक संकट येणार नाहीत, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $70-75 च्या श्रेणीत राहतील आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय कमी होतील.
रस्ते, रेल्वे, पाणी यासंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्राबाबत रस्ते, रेल्वे आणि पाणी यासंदर्भात मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. त्याचबरोबर कर प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यासाठी काही मोठ्या घोषणा बजेटमध्ये केल्या जाऊ शकतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लघुउद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकार काही घोषणाही करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, दूरसंचार, फार्मा, पोलाद, कापड, अन्न प्रक्रिया, व्हाईट गुड्स, आयटी हार्डवेअर आणि सौर क्षेत्राबाबत बजेटमध्ये सरकारी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) संदर्भात काही घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
हेही वाचा : Union Budget 2022 Live Updates: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सकाळी ११ वाजता सादर करणार
