मुंबई : देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 2014नंतर किती सुगीचे दिवस आले हा संशोधनाचा विषय होईल, परंतु या नऊ वर्षांत कर्जबुडव्यांना मात्र ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. तब्बल साडेतीन लाख कोटींपर्यंत वाढलेला बुडीत कर्जाचा भार त्याचाच पुरावा आहे. मोदी सरकार जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या स्वप्नांचे फुगे हवेत सोडत आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था वाढत्या बुडीत कर्जाचे चटके सहन करीत आहे, असे शरसंधान ठाकरे गटाने मोदी सरकारवर केले आहे.
हेही वाचा – मविआच्या काळात महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक! केंद्राकडून महायुतीवर होतोय निधीचा वर्षाव
केंद्रातील सरकार आर्थिक प्रगतीचे कितीही दावे करीत असले तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. सरकारी आणि खासगी बँकांच्या या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या निकालांमधून ही बाब पुन्हा समोर आली आहे. या निकालांमध्ये बँकांचा नफा वाढलेला दिसत असला तरी बुडीत कर्ज आणि कर्जबुडवे यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे नफावाढीचे समाधान व्यक्त करायचे की बुडीत कर्ज वाढल्याची चिंता करायची, असा पेच सरकारी बँकांसमोर निर्माण झाला आहे, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामना दैनिकातील अग्रलेखात म्हटले आहे.
बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये 2022-23 मध्ये तब्बल 50 हजार कोटींची भर पडल्याने बुडीत कर्जाचा आकडा साडेतीन लाख कोटींवर गेला आहे. बुडीत कर्ज ही सरकारी बँकांची जुनीच डोकेदुखी आहे. मात्र मागील काही वर्षांत ही डोकेदुखी जास्तच वाढली आहे. प्रामुख्याने गेल्या आठ-नऊ वर्षांत बुडीत कर्जाच्या गळफासाने अनेक सरकारी बँकांचा श्वास कोंडला असल्याचे सांगत ठाकरे गटाने मोदी सरकारवर ठपका ठेवला आहे.
हेही वाचा – शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या मीना कांबळींचे उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप; म्हणाल्या, ऐनवेळी तोंडातला…
अर्थव्यवस्थेला मागील नऊ वर्षांत कर्जबुडवे आणि बुडीत कर्ज पोखरतच आहे. मागील वर्षी देशातील बँकांनी सुमारे 2.09 लाख कोटींचे बुडीत कर्ज ‘निर्लेखित’ म्हणजे ‘राईट ऑफ’ केले. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर ‘राईट ऑफ’ कर्जाचा आकडा तब्बल साडेदहा लाख कोटी एवढा आहे. आता याला कोणी अर्थव्यवस्था आणि बँकींग व्यवस्थेचे सबलीकरण म्हणत असेल तर काय बोलणार? असा सवाल करत ठाकरे गटाने भाजपाला टोला लगावला आहे.
