देशाच्या राजकारणात सध्या राफेल विमानं प्रचंड वेगाने घोंगावत आहेत. राफेल विमान खरेदी करार हा काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारच्या काळातही चर्चेत होता आणि आता एनडीए सरकारच्या काळातही त्यावर चर्चा सुरू आहे. भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने हा करार अंतिम करून खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, या खरेदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. गेल्या २ महिन्यांपासून या मुद्द्यावरून विरोधकांनी भाजप सरकारला धारेवर धरलं आहे. मात्र, असं असताना देखील कॅग(कॉम्प्ट्रोलर अॅण्ड ऑडिटर जनरल)ने आपल्या अहवालामध्ये केंद्र सरकारला क्लीनचिट दिली आहे. यासंदर्भातला अहवाल भारताचे महालेखापरीक्षक राजीव महर्षी यांनी आज (बुधवारी) राज्यसभेत मांडला.
Delhi: Earlier visuals of CAG report being brought to the Parliament. pic.twitter.com/JfDJBBOU7O
— ANI (@ANI) February 13, 2019
काँग्रेसचा करार महागडा
एनडीएने केलेला करार हा युपीएच्या करारापेक्षा स्वस्त आहे असं कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे. यूपीए सरकारने केलेला करार एनडीए सरकारच्या करारापेक्षा २.८६ टक्क्यांनी महाग असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. तसेच, नवीन करारामध्ये भारतीय आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (India Specific Enhancement) अंतर्भाव केल्यामुळे भारताचे १७.०८ टक्के पैसे वाचल्याचा देखील दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी या अहवालावर टीका केली आहे.
CAG report, tabled before Rajya Sabha today, says compared to the 126 aircraft deal, India managed to save 17.08% money for the India Specific Enhancements in the 36 Rafale contract. #RafaleDeal pic.twitter.com/mFydI83Led
— ANI (@ANI) February 13, 2019
महालेखापालांवर काँग्रेसची टीका
काही दिवसांपूर्वीच काँग्रेसने महालेखापाल राजीव महर्षी यांच्यावरच संशय घेतला होता. राजीव महर्षी २०१५मध्ये जेव्हा वित्त सचिव होते, तेव्हा देखील जूनध्ये १२६ राफेल विमान खरेदीचा व्यवहार रद्द झाला होता. त्यामुळे राजीव महर्षी केंद्र सरकारलाच क्लीनचिट देऊन मदत करत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला होता.
