देशात कोरोना संसर्गाचा उद्रेक झाला आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येमुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडून गेली आहे. परंतु कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना लसीकरण मोहिम सुरु करण्यात आली आहे. या लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत १३ कोटी नागरिकांनी लस घेतली आहे. येत्या १ मे पासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लसीकरण करणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. परंतु सीरम इन्स्टिट्यूटकडून लसीच्या डोसची किंमत जाहीर केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारसाठी वेगळी किंमत आणि राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांसाठी वेगळी किंमत जाहीर करण्यात आली आहे. यावरुन काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. सोनिया गांधींनी केंद्राच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत जबाबदारी झाडल्याचा आरोप केला आहे.
काय म्हणाल्या सोनिया गांधी
देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे. अशा परिस्थित देशात रुग्णालयांमध्ये बेड, औषध, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामध्ये सरकार नफेखोरांना कशी मान्यता देऊ शकते असा प्रश्न केंद्र सरकारला केला. कोरोना लसीचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, खासगी रुग्णालयांना वेग-वेगळे दर निश्चित केले आहे. यामुळे याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. असे सोनिया गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
The nation’s goal must be to ensure that everyone over 18 years is given the vaccine, regardless of their economic circumstances. I urge you to intervene immediately & reverse the new Covid19 vaccination policy.
– Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi pic.twitter.com/lXFmbfULdT
— Congress (@INCIndia) April 22, 2021
कोरोना लसीचे दर निश्चित केल्याने राज्य सरकारवरली संकट वाढेल आणि सामान्य लोकांना लसीकरणासाठी अधिक किंमत मोजावी लागणार आहेत. एकच लस उत्पादित कंपनी तीन प्रकारचे दर कसे काय आकारू शकते. मोदी सरकारने लस उत्पादकांना ५० टक्के केंद्र सरकार आणि ५० टक्के राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना पुरवठा करणयाचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे हे धोरण पुन्हा मागे घ्यायला पाहिजे. हे धोरण माघे घेतल्यानंतर १८ वर्षांवरील अधिक वयाच्या सर्वांना मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करुन घेता येईल असे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदींचे धोरण काय
केंद्र सरकारने १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देणार असल्याची घोषणा केली आहे. सध्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांना मोफत कोरोना लसीकरण करण्यात येत आहे. सध्या देशात कोव्हॅक्सीन आणि कोव्हिशिल्ड लस देण्यात दिली जात आहे. रशिचायाच्या स्पुतनिक व्ही लसीला भारतात मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु केंद्र सरकारने १ मे पासून कोरोना लसीकरण करण्याची घोषणा केली असली तरी लस उत्पादकांना ५० टक्के लस केंद्र सरकारला आणि ५० टक्के राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना पुरवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
