Central Govt Lifts Onion Export Ban : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच मंत्री समितीने तीन लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजूरी दिली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. याच दरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्यातीला मंजूरी देण्यात आली. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. ही निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत होती. मात्र सरकारने त्याआधीच निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र-गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्यांचा साठा
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन होते. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव हे कांद्याचे कोठार म्हणून ओळखले जाते. अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत निर्यात बंदी उठवण्यावर शिक्कामोर्तब झाला. ही बंदी उठवण्यामागे महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा साठा असल्याचे अमित शहांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्थितीची माहिती अमित शहांना दिली. त्यानंतर बैठकीत कांदा प्रश्नावर झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागात कांद्याचे दर घसरले आहेत. त्यासोबतच इतर भाज्यांच्या किंमतीतही घट होत चालला आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबत तीन लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजूरी दिली आहे. बांगलादेशमध्ये 50,000 टन कांदा निर्यातीलाही मंजूरी देण्यात आली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत उपस्थित केला होता सवाल
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कांदा उत्पादकांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेली 40% शुल्क हे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारे असल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. सरकारने कांदा निर्यात बंदी करुन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना का वेठीस धरले आहे, असा सवाल करत स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात शेतकऱ्यांना एवढा अडचणीत आणणारा निर्णय कोणत्याही सरकारने घेतलेला नव्हता अशी टीकाही मोदी सरकारवर केली होती.
डिसेंबरमध्ये निर्यात बंदी
कांद्याच्या उत्पादनात घट झाल्याचे कारण सांगत केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. 31 मार्च 2024पर्यंत ही बंदी कायम राहील असे त्यावेळी काढलेल्या आदेशात म्हटले होते. डिसेंबरमध्ये कांद्याचे दर 100 रुपये किलोपर्यंत गेले होते. मात्र निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर दर घसरले आणि कांदा सामान्यांच्या अवाक्यात आला होता.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू केली होती यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला होता.
