पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभरानंतर तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत किसान संयुक्त मोर्चा चे सदस्य शिवकुमार शर्मा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत होत असले तरी हे शेतकऱ्यांचे अपूर्ण यश आहे.तिन्ही कृषी कायदे रद्द करून किमान आधारभूत किमतीत धान्य खरेदीची हमी देणारा कायदा करावा, अशी मागणी शिवकुमार शर्मा यांना केली आहे.कोअर कमिटीने हीच बाब वारंवार केंद्र सरकारसमोर ठेवली, मात्र अद्याप या कायद्याबाबत काहीही स्पष्ट केलेले नाही. जोपर्यंत याबाबत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचेही शिवकुमार शर्मा यांनी वक्तव्य केले आहे.
हा शेतकरी आंदोलनाचा विजय असला तरीदेखील, जोपर्यंत किमान आधारभूत किंमतीवर शेतमाल खरेदीचा कायदा होत नाही तोपर्यंत तो अपूर्ण आहे. वास्तविक, शेतीचा खर्च सातत्याने वाढत असून, त्यानुसार शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेती तोट्यात आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना किमान आधारभूत हमीभाव मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे,जोपर्यंत किमान आधारभूत किमतीच्या हमीबाबत कायदा करण्याबाबत सरकार ठोस पाऊल उचलत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे, असा इशारा शिवकुमार शर्मा यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
मागील ११ महिन्यांपासून कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत आणि पावसामध्येही ठाण मांडून होते. वर्षभरापासून शेतकरी आपली घरे सोडून रस्त्यावर बसले आहेत. ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले आहे. याबाबत केंद्र सरकारशी बऱ्याचदा चर्चा करुनही कायदे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. घटनात्मक प्रक्रियेची पूर्तता करून कायदे रद्द केले जातील, असे पंतप्रधानांनी शुक्रवारी जाहीर केले.
‘किमान आधारभूत किंमत’ म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MPS ( Minimum Support Price) यालाच हमीभाव असंही म्हणतात.हमीभाव ही एक प्रणाली असून, या प्रणालीच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देतं. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस(CACP)च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचे कृषी मंत्रालय हे MPS ठरवतं. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव हा एकसमान असतो.
हे ही वाचा – Farmer Protest: आंदोलन त्वरित मागे घेणार नाही; राकेश टिकैत यांनी मांडली शेतकऱ्यांची भूमिका
