वाहतुकचालकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. देशभरात टोलवसूलीकरीता टोल नाक्यांवर बसविण्यात आलेली फास्टॅग यंत्रणा हटवली जाणार आहे. फास्टॅग जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंगद्वारे टोलवसूली केली जाणार आहे. या यंत्रणेबाबतची सध्या चाचणी सुरू आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील ३८,६८०, दिल्लीतील २९,७०५, उत्तराखंडमधील १४,४०१, छत्तीसगडमध्ये १३,५९२, हिमाचल प्रदेशातील १०,८२४ आणि गोव्यातील ९,११२ वाहनांचा या चाचणीत समावेश करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, मध्य प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम आणि लडाखमध्ये प्रत्येकी एका वाहनावर ही चाचणी सुरू आहे.
जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंगद्वारे टोल वसूल करणारी नवीन प्रणाली आणली जाणार आहेत. युरोपातील अनेक देशांमध्ये ही प्रणाली यशस्वी झाली आहे. आता हीच प्रणाली भारतात आणण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रणालीला ‘सॅटेलाइट नेव्हिगेशन टोलिंग सिस्टीम’ असं म्हणतात. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर देशभरातील टोलनाके हटवले जाणार आहेत.
सरकारनं २०२० मध्ये दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरमध्ये इस्रोच्या नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टममधील ऑन-बोर्ड युनिट्सच्या मदतीनं पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला होता. हा प्रोजेक्ट यशस्वी झाला आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारनं देशभर नवीन प्रणाली लागू करण्यासाठी काही आवश्यक चाचण्या सुरू केल्या आहेत. चाचणीमध्ये देशभरातील १.३७ लाख वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकार रशिया आणि दक्षिण कोरियाच्या काही तज्ज्ञांच्या मदतीनं अभ्यास अहवाल तयार करत आहे. नवीन प्रणाली लागू करण्यापूर्वी परिवहन धोरणातही बदल करणं आवश्यक आहे. तज्ज्ञांचं एक पथक धोरणातील बदलांसाठी प्रपोजल पॉइंट्स तयार करत आहेत. येत्या काही आठवड्यांत अहवाल तयार होणार असल्याची माहिती मिळते.
जर्मनी आणि रशियामध्ये सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टम वापरून टोल वसूल केला जातो. जर्मनीमध्ये या प्रणालीद्वारे ९८.८ टक्के वाहनांकडून टोल घेतला जात आहे. टोलसाठी चिन्हांकित केलेल्या रस्त्यावर वाहन किती किलोमीटर प्रवास करते त्यानुसार टोलची रक्कम आकारली जाते. टोलसाठी चिन्हांकित केलेल्या रस्त्यावरून वाहन निघताच, किलोमीटरच्या गणनेनुसार वाहन मालकाच्या खात्यातून टोल कापला जातो. खात्यातून टोल कापण्याची पद्धत ही भारतातील फास्टॅगसारखीच आहे. सद्यस्थितीत फास्टॅगद्वारे भारतातील ९७ टक्के वाहनांकडून टोल वसूल केला जात आहे.
देशात कुठेही २ टोलनाके ६० किमीपेक्षा कमी अंतरावर असतील तर त्यापैकी एक तीन महिन्यांत काढला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. देशात ७२७ टोलनाके असून त्यांचं मॅपिंग सुरू आहे. जेणेकरून ६० किमी पेक्षा कमी अंतरावर किती टोलनाके आहेत याची माहिती मिळेल.
हेही वाचा – पंजाबच्या जनतेला घरपोच मिळणार ‘रेशन’; भगवंत मान सरकारचा मोठा निर्णय
