कर्नाटकमधील हिजाब प्रकरणावरून देशभरात आंदोलने, वाद सुरु आहे. या हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयात 14 फेब्रुवारीपासून सातत्याने सुनावणी सुरु आहे. यापूर्वी विद्यार्थिनींच्या वतीने हिजाबच्या बाजूने न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला होता. यात गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात या प्रकरणी नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य नाही, ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने शाळा महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला आहे. दरम्यान या प्रकरणावर आता सोमवारी म्हणजे 18 फेब्रुवारी 2022 ला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सरकारच्या वतीन बाजू मांडताना अॅड.जनरल प्रभुलिंग नावडगी म्हणाले की, राज्यघटनेच्या कलम 19 मध्ये हिजाब घालण्याचा अधिकार येत नाही. हिजाब परिधान करण्याच्या केसेस धार्मिक स्वरूप धारण करत आहेत. त्यामुळे राज्याने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी होत होती. याबाबत निदर्शने आणि तणाव सुरूच राहिला, त्यानंतर 5 फेब्रुवारीला आदेश जारी करण्यात आला की, कॉलेजने ठरवून दिलेला ड्रेस कोड विद्यार्थ्यांनी पाळावा, मात्र यातून धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा राज्य सरकारचा कोणता हेतू नव्हता, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकरच्या युक्तिवादानंतर हायकोर्टाने कडक शब्दात विचारले की, हिजाब बंदीचा सरकारचा आदेश पूर्णतः जारी झाला नाही का? एकीकडे तुम्ही उच्चस्तरीय समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे सांगत आहात, तर दुसरीकडे तुम्ही हा आदेश जारी केला आहे. तुमच्या या युक्तिवादात काय विरोधाभास नाही? यावर एजी म्हणाले की, मला असे वाटत नाही.
कर्नाटकच्या भाजप सरकारने 5 फेब्रुवारी रोजी एक आदेश जारी केला होता. ज्यामध्ये विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घालण्याची सूचना होती. हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात नाही आणि विद्यार्थ्यांनी हा ड्रेस कोड पाळावा, असेही यात सांगण्यात आले होते. मात्र या आदेशानंतर हिजाबवरून वाद वाढू लागला होता. कॉलेजमध्ये मुलींना हिजाब परिधान करून प्रवेश करण्यास परवानगी नाकरण्यात आली. त्यानंतर मुस्लीम विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयांमध्ये आंदोलन करण्यास सुरुवात केली. हिंदू संघटनांनीही या निदर्शनाला विरोध सुरू केला. भगवा गमछा परिधान करून विद्यार्थी महाविद्यालयात येऊ लागले. वाढता वाद पाहून राज्य सरकारने शाळा, महाविद्यालये तीन दिवस बंद ठेवली होती.
हिजाबवर सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या, ज्याच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक पोशाख शैक्षणिक संस्थांमध्ये परिधान करता येणार नाहीत, असे निर्देश दिले. ज्यामध्ये हिजाब आणि भगवा गमचा यांसारख्या पोशाखाचा समावेश होता. तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणी सातत्याने सुरू आहे. या वादावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
