देशात कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असून आरोग्य सुविधा अपूरी पडत असल्याने उपचारादरम्यान कोरोनाबाधितांचे हाल सुरु आहेत. याचदरम्यान कोरोनावर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना २ लाखाहून अधिकचे हॉस्पीटलचे बिल रोखीने भरताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे कोरोनाबाधितांना हॉस्पिटल उपचारांसाठी २ लाखाहून अधिक रोखीने व्यवहारासाठी केंद्र सरकाराने सूट दिली आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जाहीर केले आहे. केंद्राचा या परिपत्रकात कोरोनाबाधित रुग्ण रूग्णालये, हॉस्पिटल, दवाखाना, नर्सिंग होम, कोविड केअर सेंटर आणि इतर तत्सम वैद्यकीय सुविधांसाठी २ लाखाहून अधिक रोखीने व्यवहार करण्यासाठी सूट दिली आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधित रुग्ण आता कोणत्याही रुग्णालय किंवा कोव्हिड केअर सेंटर, नर्सिंग होममध्ये २ लाखांहून अधिकचा खर्च हा कॅश स्वरुपात देऊ शकतो.
Hospitals / medical facilities providing #COVID19 treatment to patients can now receive cash payments even higher than ₹ 2 lakh
Limit in section 269ST of Income Tax Act has been relaxed, from 01.04.2021 to 31.05.2021
PAN or AADHAAR of patient & payee to be obtained pic.twitter.com/ElvfuW6CbN
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) May 7, 2021
आयकर कायद्यातील कलम २६९ एसटीनुसार दोन लाख किंवा त्याहून अधिक व्यवहार हे रोखीने केल्यास संबंधित संस्थेला किंवा रुग्णालयांना दंडाची तरतुद आहे. त्यामुळे अनेक कोरोनाबाधिताला तात्काळ उपचारांसाठी २ लाख रुपये रोख स्वरुपात जमा असतानाही ऑनलाईन भरताना मोठ्या अडचणी येत होत्या. यात रुग्णालयांकडूनही २ लाख किंवा त्याहून अधिकची रक्कम रोख स्वरुपात घेण्यास नकार दिला जात होता, त्यामुळे स्वत: जवळ पैसा असतानाही गंभीर रुग्णाला तात्काळ उपचार द्यायचे कसे असा प्रश्न बहुतेक रुग्णांचा नातेवाईकांना पडत होता. यात छोट्या शहर, खेड्यापाड्यांमधील लोकांना ऑनलाइन बँकिंगबद्दल आणि आयकर विभागाच्या नियमांविषयी पुरेशी माहिती नसल्याने त्यांना रुग्णालयाचे बिल भरताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने कोरोनावर उपचार घेत असलेल्या रूग्णांना दोन लाख रुपयांपर्यंत रोखीने व्यवहार करण्यासाठी सूट दिली आहे. केंद्राने उपचारांसाठी २ लाखांहून अधिकचे व्यवहार कॅश स्वरुपात करण्यास सूट द्यावी यासाठी उच्च न्यायालयात एका याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्या मनीषा गुप्ता यांनी वरिष्ठ वकील सचिन पुरी यांच्यामार्फत दिल्ली उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत आयकर कायद्यातील कलम २६९ एसटीला स्थगिती मिळावी अशी मागणी केली होती. यानंतर न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने याबाबत माहितीची न्यायालयासमोर सादर कराव्यात अशा सुचना केंद्र सरकारला केल्या होता. याचिकाकर्त्या मनीषा गुप्ता यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, कोरोना या साथीचा आजारावेळी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहारावरील बंदी हटविण्यात यावी. कारण यामुळे रुग्णालयांमधील रूग्णांच्या उपचारा घेताना अडचणी येत आहे. तसेच या कायद्यामुळे रुग्णालये रुग्णांकडून रोखीने पैसे घेण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे एखाद्या गंभीर रुग्णास अडचणीवेळी रोख स्वरुपात पैसे देण्याची सुविधा दिली गेली नाही तर त्याचा जगण्याचा मूलभूत अधिकारांवर गदा असल्याचे या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान अनेक कोरोनाबाधित रुग्णांना वेळेवर अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी बेड्स मिळत नाहीत. यात बहुतेक खासगी रुग्णालये दोन लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम घेण्यास नकार देत आहेत. अशा परिस्थितीत ज्या लोकांना ऑनलाईन बँकिंगबद्दल जास्त माहिती नसते त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
