पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन केले. येत्या २ वर्षात नवे संसदेचे भवन करण्याचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पण आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी इतिहासातील दाखले देतानाच भारतच कशा प्रकारे लोकशाही जननी आहे, हे स्पष्ट करताना हजारो वर्षांपूर्वीच्या लोकशाही व्यवस्थेचे दाखले दिले. महत्वाचे म्हणजे लोकप्रतिनिधींना आपल्या संपत्तीची घोषणा केल्याशिवाय निवडणूक लढवता येत नव्हती याबाबतचा एक हजार वर्षांपूर्वींचे भारतातील कर्नाटकचे उदाहरण त्यांनी यावेळी दिले. जगात मॅग्ना कार्टाचा उल्लेख लोकशाहीच्या निमित्ताने होतो, पण भारतातला लोकशाहीचा पाया त्याहूनही जुना असल्याची उदाहरणे त्यांनी यावेळी दिली.
दुनियेत तेराव्या शतकामध्ये मॅग्ना कार्टाची खूप चर्चा होते. काही विद्वानांनी या मॅग्ना कार्टाचा लोकशाहीचा पाया म्हणूनही उल्लेख केला. पण मॅग्ना कार्टाच्या आधी १२ व्या शतकात भारतात भगवान बसवेश्वर यांनी अनुभव मंतरम अस्तित्वात आला होता. नुसत्या लोकसंसदेचे निर्माण केले नाही, पण या संसदेच त्यांनी संचालनही केले. भगवान बसवेश्वर यांनी म्हटल होते की अनुभव मंटपाम जनसभा – राज्य आणि राष्ट्राच्या हितासाठी आणि विकासासाठी सर्वांना एकत्र काम करण्यासाठी प्रेरित करते. अनुभव मंटपम लोकशाहीचेच एक स्वरूप आहे. या कालखंडाच्या आधीही तमिळनाडूत चेन्नईपासून ८० ते ८५ किमी अंतरावर उत्तराम नेरूर नावाच्या गावात एतिहासिक गोष्ट पहायला मिळते. या गावात चोल साम्राज्याच्या कालावधीत दहाव्या शतकात दगडांवर लिहिला गेलेल्या पंचायत व्यवस्थेच वर्णन आहे. यामध्ये नमुद केले आहे की, कशा पद्धतीने प्रत्येक गावाचे वर्गीकरण व्हायचे. आजच्या भाषात आपण या वर्गीकरणाला वॉर्ड म्हणतो. या कुडुंबातूनच एक एक प्रतिनिधी महासभेत पाठवला जायचा. या गावात हजारो वर्षांआधी एक महासभा व्हायची त्याचा उल्लेख आजही पहायला मिळतो. एक हजार वर्षे आधी या लोकशाहीच्या व्यवस्थेत एक गोष्ट महत्वपूर्ण होती, की या शिलालेखात वर्णन आहे की, लोकप्रतिनिधीला निवडणूक लढण्यासाठी योग्य असल्याचे घोषित करण्याचाही पर्याय होता. नियम होता की जो लोकप्रतिनिधी आपल्या संपत्तीचा दाखला नाही देणार, तो आणि त्याचे नातेवाईक निवडणूक लढू शकणार नाही. त्या काळातही किती बारकाईने या गोष्टींचा बारकाईने विचार केला गेला होता. त्या काळातही यासारख्या महत्वाच्या गोष्टीची समज होती आणि लोकशाहीचा भाग म्हणून या गोष्टी अंमलात आणल्या गेल्या.
लोकशाहीचा आपल्या देशाचा इतिहास हा जगभरात अनेक ठिकाणी पहायला मिळतो. अनेक ठिकाणी वापरण्यात येणारे शब्द जसे की सभा, समिती, गणपती, गणाधिपती यासारखे शब्द अनेक वर्षांपासून आपल्या मनात रूजलेले आहेत. हजारो वर्षांपूर्वीच्या ऋग्वेदामध्येही लोकशाहीच्या गोष्टींशी संबंधित संकल्पनाचा समावेश आहे. इतर ठिकाणी लोकशाहीची चर्चा होते तेव्हा निवडणूक, निवडणूक प्रक्रिया, शासन, प्रशासन यावरच चर्चा होते. त्यालाच लोकशाही म्हणतात. भारतात मात्र लोकतंत्र हा एक संस्कार, जीवनमूल्य, जीवनपद्धती, राष्ट्रजीवनाची आत्मा आहे. अनेक वर्षांच्या अनुभवातून विकसित झालेली अशी लोकशाही अवस्था आहे. लोकशाही जीवनमंत्रही आहे, जीवनतत्वही आहे, त्यासोबतच व्यवस्थेचे तंत्रही आहे. वेळोवेळी व्यवस्था बदलत गेल्या, प्रक्रिया बदलल्या. पण आत्मा लोकशाहीच राहिली. आज भारतातील लोकशाही पश्चिमी देशातून दाखवला जाते. येत्या काळातही तो दिवस दूर नाही जेव्हा जग म्हणेल की भारत लोकशाहीची जननी आहे असेही त्यांनी भारतीय लोकशाहीचे कौतुक केले.
देशाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने येत्या २०२२ अखेरीस नवे संसद भवन पूर्ण करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. सध्याच्या सभागृहापेक्षा तीनपट इतकी मोठी नवीन संसद भवनाची इमारत असेल. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडमार्फत ६४ हजार ५०० चौरस मीटर क्षेत्रावर नवीन संसद भवन बांधणार आहे. सौरऊर्जा प्रणाली, अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधांनी हे संसद भवन सुसज्ज असणार आहे. यामध्ये एक संविधान सभागृह आहे जो सर्वसामान्यांसाठी खुला असेल. याव्यतिरिक्त, नवीन इमारतीत लाउंज, ग्रंथालय, अनेक समिती कक्ष, जेवणाचे क्षेत्र, पार्किंगची जागा, आरामदायक आसन असणार आहे. ही इमारत भूकंपरोधी असेल.
