बँकांच्या विलीनीकरणाची कारणमीमांसा !

बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया भारतात १९६९ पासून सुरू झाली. आर्थिकदृष्ठ्या कमजोर बँकांना सावरण्यासाठी व ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी बँक विलीनीकरण संकल्पना अस्तित्वात आली. जागतिक पातळीवर आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे अस्तित्व जाणावे म्हणून, फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर मार्च २०१७ मध्ये केंद्रीय अर्थखात्याने भारतीय महिला बँक स्टेट बँकेत विलीन केली. १९९१ ते २०१५ या कालावधीत २२ बँकांचे विलीनीकरण झाले. दुर्बल बँकांना वाचविण्यासाठी तसेच बँकांची वाढ व्हावी, हा या विलीनीकरणामागचा हेतू होता.

बँकांचे विलीनीकरण म्हणजे एक किंवा त्याहून अधिक बँका, तिसर्‍याच एखाद्या बँकेत विलीन करून, जिच्यात बँका विलीन झाल्या ती बँक भरभक्कम करणे. ज्या बँका विलीन होतात, त्या बँकांच्या भागधारकांना ज्या बँकेत त्यांचे विलीनीकरण झाले, त्या बँकेचे शेअर जे प्रमाण ठरेल त्या प्रमाणता दिले जातात.

दि बँकिंग कंपनीज (अ‍ॅक्विजिशन अ‍ॅण्ड ट्रान्स्फर ऑफ अंडरटेकिंग) कायदा १९७० आणि १९८० अन्वये, केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक उद्योगातील एक किंवा अनेक बँकांचे एका वेगळ्याच सार्वजनिक उद्योगातील बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत १९९८ साली नरसिंहन समिती, २००८ साली लिलाधर समिती व २०१४ साली नायक समिती अशा आजपर्यंत तीन समित्याही नेमल्या होत्या.

बँकांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास
बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया भारतात १९६९ पासून सुरू झाली. आर्थिकदृष्ठ्या कमजोर बँकांना सावरण्यासाठी व ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी बँक विलीनीकरण संकल्पना अस्तित्वात आली. जागतिक पातळीवर आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे अस्तित्व जाणावे म्हणून, फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर मार्च २०१७ मध्ये केंद्रीय अर्थखात्याने भारतीय महिला बँक स्टेट बँकेत विलीन केली. १९९१ ते २०१५ या कालावधीत २२ बँकांचे विलीनीकरण झाले. दुर्बल बँकांना वाचविण्यासाठी तसेच बँकांची वाढ व्हावी, हा या विलीनीकरणामागचा हेतू होता. विलीनीकरणामुळे एकाही कर्मचार्‍याला काढून टाकले जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने वेळोवेळी दिले आहे. भारतात आर्थिक शिथिलीकरणानंतर कामगार संघटनांची ताकद फारच कमी झाली आहे. त्यामुळे ज्या काही कामगार संघटना विलीनीकरणास विरोध करतात त्याला शासन भीक घालत नाही. २०१७ मध्ये सार्वजनिक उद्योगात २७ बँका होत्या, पण विलीनीकरणानंतर १ एप्रिल २०२०२ पासून आता भारतात फक्त १२ बँका सार्वजनिक उद्योगात आहेत. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे बुडीत,थकीत कर्जांचे प्रमाण प्रचंड आहे. ३१ मार्च, २०१९ अखेर सार्वजनिक उद्योगातील अडचणीत आलेल्या कर्जाची आकडेवारी ७.९ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड होती. या बँका आपली अडचणीत आलेली कर्जे विलीनीकरण प्रक्रियेत त्या बँकेत घेऊन गेल्या. व्यवहार वृद्धी, वाढीव नफा, ढाँचाची पुनर्रचना या हेतूने केंद्र सरकारने विलीनीकरण प्रक्रिया राबविली.

विलीनीकरणाचे फायदे
विलीनीकरणामुळे या बँका प्रादेशिक पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर व जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यात सक्षम झाल्या. भांडवल वृद्धी व कार्यक्षमता यात वाढ अपेक्षित असते. कार्यक्षमता वाढीमुळे कर्जे बुडू नयेत ही देखील अपेक्षा असते. विलीनीकरणामुळे बरेच खर्च विशेषत: प्रशासकीय खर्च कमी होतात. त्यामुळे नफ्याचे प्रमाण वाढू शकते. विलीनीकरणानंतर संगणकीय प्रणाली एकच असेल. बँकिंग क्षेत्रात याला ‘कोअर बँकिंग सोल्युशन्स’ म्हणतात. ते एकच असल्यावर सायबर गुन्ह्यांना आळा बसतो आणि ग्राहकांना चांगली सेवा मिळते. त्यांना बँकेत व्यवहार करणे सोयीचे होते. विलीनीकरणामुळे बँका स्वबळावर कार्यरत राहतील. आतापर्यंत या बँकांना, केंद्र सरकारसारखा मदतीचा हात देत असे. तो भविष्यात दिला जावा लागू नये. आतापर्यंत बर्‍याच सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना, रिझर्व्ह बँकेने भांडवल पुरवून वाचविले हे भांडवल आपण दिलेल्या करांच्या पैशातून म्हणजे आपल्या खिशातल्या पैशातून पुरविले गेले हे भविष्यात घडू नये, हे एक विलीनीकरणामागचे कारण आहे. कर्ज वसुलीचे प्रमाण वाढू शकेल. कर्जवसुलीसाठी फार मोठ्या संख्येने मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. कर्जवाटपावर नियंत्रण चांगले राहील. पूर्वी प्रत्येक बँकेला वेगळा अध्यक्ष, वेगळा व्यवस्थापकीय संचालक, वेगळे कार्यकारी संचालक यांच्या पगार व भत्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आता बँका कमी झाल्यामुळे, ही पदे कमी होऊन, बराच खर्च वाचला. प्रत्येक बँकेची वेगळी स्टेशनरी, वेगळी जाहिरात यंत्रणा, वेगळा जाहिरात खर्च असे बर्‍याच प्रकारचे खर्च वाचून, नफा वाढतो.

विलीनीकरणाचे तोटे
ज्या बँका विलीन होतात, त्या बँकांतील वरील अधिकार्‍यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर मर्यादा येतात. एकाच विभागात विलीनीकरण प्रक्रियेतील बँकांच्या शाखा असतात. त्यातल्या काही बंद कराव्या लागतात. याची झळ त्या शाखांच्या ग्राहकांना बसते. सध्या देशात आर्थिक मंदी आहे. त्यामुळे फार मोठे बदल करणारे निर्णय घेण्यात कमजोर बँकांचे व्यवस्थापन कचरते. कमजोर बँकांची ही वृत्ती, ज्या बँकेत विलीनीकरण झाले आहे त्या बँकेत जावू नये. विलीन झालेल्या बँकेतल्या कर्मचार्‍यांनी आपली अगोदरची मनोवृत्ती, अगोदरची विचारधारा हे सगळे मागे टाकून नवे वातावरण आत्मसात करावयास हवे. शाखा जर बंद झाल्या तर नवीन शाखेचे वातावरण मनासारखे वाटन नाही म्हणून कित्येक खातेदार खाते बंदही करू शकतात.

कर्मचार्‍यांत असंतोष
बदल पटकन न स्वीकारणे हा मानी स्वभाव आहे. त्यामुळे विलीनीकरणानंतर कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. ते असंतुष्ट असतात. त्यांच्यावर हा बदल लादला आहे, असे त्यांचे मत असते. या स्थितीत त्यांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. मागे वळून पाहिल्यास, नवीन ढाँच्यातील छळाला कंटाळून कित्येक कर्मचार्‍यांनी विलीनीकरणानंतर नोकर्‍याही सोडलेल्या आहेत. परिणामी, बेकारांच्या आपल्या देशात आणखी बेकारांची भर पडते.

विस्तारासाठी विलीनीकरण आवश्यक आहे. खासगी क्षेत्रातील कित्येक बँकांचे विलीनीकरण करणे हे गरजेचे झाले आहे. सहकारी बँकाही विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत आहेत. जागतिक विविध बाजारपेठांत प्रवेश करण्यासाठी व उच्च जोखमीच्या स्पर्धेस तोंड देण्यासाठी व बलाढ्य परदेशी बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी, भारतीय बँकांचे विलीनीकरण गरजेचे आहे. बलाढ्य परदेशी बँका ग्राहकांना आकर्षक दराने कर्ज देऊ शकतात. ती स्थिती भारतीय बँकांमध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे. विलीनीकरणानंतर बँकांचा भांडवली पाया विस्तारणार. त्यामुळे बँकांचे संख्येने जास्त असलेल्या बँकांचे विलीनीकरण व देशात मोजक्याच बँका ही देशाची आर्थिक गरज आहे.

अनाकलनीय धोरण
एकीकडे केंद्र सरकार बँकांची संख्या कमी करीत आहे तर दुसरीकडे कॉर्पोरेट्सना बँका उघडण्यास परवानग्या देणार आहे, असे विसंगतीपूर्ण धोरण का? याचे उत्तर केंद्र सरकारकडून बँकिंग क्षेत्रातील धुरिणांना अपेक्षित आहे.

– शशांक गुळगुळे