नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएए हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. भारताविषयी मर्यादित माहिती असणाऱ्यांनी त्याविषयी बोलू नये, अशा शब्दात भारताने अमेरिकेला फटकारले आहे. सीएएबाबत अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली होती. या वक्तव्यावर भारत सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
अमेरिकेने काय म्हटले?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. त्यामुळेच या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल यावर आमचे बारकाईने लक्ष आहे.
हेही वाचा – Delhi Liquor Policy Case : केसीआर यांची कन्या कविता यांना ईडीकडून अटक
भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर
अमेरिकेला उत्तर देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. अमेरिकेच्या या विधानाला प्रत्युत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 ही पूर्णपणे भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अमेरिकेचे विधान मुळात अनावश्यक आणि चुकीचे आहे. सीएए हा नागरिकत्व देणारा कायदा आहे, त्याद्वारे नागरिकत्व काढून घेण्याचा प्रश्नच नाही. भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करते. त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविषयी काळजी करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे ते म्हणाले. या कायद्याद्वारे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. याद्वारे भारतातील कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही.
सीएएद्वारे ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना सुरक्षित आश्रय मिळून नागरिकत्व मिळणार आहे. सीएएद्वारे राज्यविहीनतेचा मुद्दा हाताळला जात असून मानवी प्रतिष्ठा प्रदान करण्यासह मानवी हक्कांचे समर्थन करण्यात येत आहे. ज्यांना भारताच्या बहुलवादी परंपरा आणि फाळणीनंतरच्या इतिहासाची मर्यादित समज आहे त्यांनी भारतास ज्ञानदान करू नये, असेही जयस्वाल यांनी म्हटले आहे.
“Misplaced, misinformed and unwarranted”: External Affairs Ministry on remarks by US, several others on Citizenship Amendment Act
Read @ANI Story | https://t.co/IUsmYgUvBE#ExternalAffairsMinistry #US #CAA pic.twitter.com/YtrDOcqPhS
— ANI Digital (@ani_digital) March 15, 2024
काय आहे सीएए?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत, भारतात स्थायिक झालेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ सहन केलेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. या कायद्याद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. या कायद्यात तशी तरतूद नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेशात धार्मिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि भारतात येऊन आश्रय घेतलेल्या लोकांसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. याचा भारतीय नागरिकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
