दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने आश्वासन देऊनही अनेक मागण्या पूर्ण न केल्याने दिल्लीत पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनास सुरुवात झाली आहे. अशात आंदोलनाची धग वाढू नये यासाठी केंद्र सरकार आता सावध भूमिका घेताना दिसत आहे. यातच काल शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्राने किमान आधारभूत किंमतीबाबत (एमएसपी) स्थापन केलेल्या समितीची पहिली बैठक दिल्लीत पार पाडली.
यामध्ये एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनविण्यासह मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी चार उपगटांची स्थापना करण्यात आली. या चारही गटांची स्वतंत्र बैठक होणार असून समितीची शेवटची बैठक सप्टेंबरच्या अखेरीस होणार आहे.
समितीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार भविष्यात एमएसपी आणि इतर विषयांवर धोरणात्मक निर्णय घेईल. युनायटेड किसान मोर्चाने यापूर्वी यात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. एमएसपी हमी कायदा आणावा, अशी त्यांची मागणी होती. यामुळे समितीच्या बैठकीला त्यांचा एकही नेता उपस्थित नव्हता. माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत झिरो बजेट आधारित शेतीला चालना देण्यावर भर देण्यात आला. तसेच देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेत पीक पद्धतीत बदल आणि एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्याच्या मार्गांवर विचारमंथन करण्यात आले. समितीमध्ये अध्यक्षांसह 26 सदस्य आहेत, तर एसकेएमच्या प्रतिनिधींसाठी तीन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. समिती सदस्य विनोद आनंद यांनी सांगितले की, तीन विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.
समितीच्या माध्यमातून केली जाणार ‘ही’ कामं
1. शेतकरी गट सीएनआरआयचे सरचिटणीस आनंद म्हणाले की, पहिला गट हिमालयीन राज्यांसह पीक पद्धती आणि पीक वैविध्य यांचा अभ्यास करेल आणि त्या राज्यांमध्ये एमएसपी समर्थन कसे सुनिश्चित करता येईल यावर विचार करेल.
2. कृषी संशोधन परिषदेच्या अध्यक्षतेखालील कोरडवाहू शेतीसाठी केंद्रीय संशोधन संस्था, हैदराबाद, नागपूरस्थित नॅशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्व्हे अँड लँड यूज़ प्लॅनिंग देशभरातील पीक विविधता आणि पीक पद्धतींचा अभ्यास करेल.
3. राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था (MANAGE) च्या प्रतिनिधीच्या नेतृत्वाखाली सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती पद्धतींसह शून्य बजेट आधारित शेतीचा अभ्यास करेल आणि शेतकऱ्यांमध्ये एकमत निर्माण करेल.
4. आयआयएम-अहमदाबादचे सुखपाल सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सूक्ष्म सिंचनावरील दुसरा गट सूक्ष्म सिंचन शेतकरी केंद्रित करण्यासाठी अभ्यास करेल .सध्या सरकारच्या अनुदानातून सूक्ष्म सिंचन चालवले जाते आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी कशी निर्माण करता येईल, याचे परीक्षण हा गट करणार आहे.
