दक्षिणेत हिंदी भाषेला होणारा विरोध पाहता केंद्र सरकारने शिक्षण धोरणाच्या मसु्द्यात बदल केला आहे. या मसुद्यातील बदलात हिंदी भाषेतील असणारी सक्ती काढण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने दक्षिणेतील राज्यांमध्ये असणाऱ्या शाळांमध्ये तीन भाषांचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावास डीएमके आणि मक्कल नीधि मय्यम या पक्षांनी विरोध केला होता.
सरकारने केला मसुद्यात बदल
शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य किंवा सक्तीची केल्यास केंद्र सरकार विरूद्ध आंदोलन करण्याचा इशारा देखील त्यांच्याकडून दिला होता. यामुळे हिंदी भाषेवरून दक्षिणेत पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता झाली होती. हिंदी भाषेच्या सक्तीमुळे दक्षिणेकडे मोठी खळबळ उडाली. हिंदीला दक्षिणेत होत असलेला विरोध पाहता आता सरकारने त्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात बदल केलेला आहे. ज्यात हिंदीची असलेली सक्ती काढण्यात आली आहे.
तिसरी भाषा स्वमर्जीने निवडणे शक्य
सोमवारी केंद्र सरकारने शिक्षण धोरण मसुद्यात आमूलाग्र बदल करत, हिंदीची असलेली सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे. पहिल्या तीन भाषेत पहिली मूळ भाषा, दुसरी शालेय भाषा आणि तिसरी बोली भाषेच्या स्तरावर हिंदी भाषेला सक्तीचे करण्यात आले होते. परंतु सोमवारी जो मसुदा काढण्यात आलेला आहे. त्यात तिसऱ्या भाषेसाठी ‘फ्लेक्सिबल’ शब्दाचा वापर करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच आता शालेय भाषा आणि मातृभाषेशिवाय तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थी तिसरी भाषा स्वमर्जीने म्हणजेच स्वतःला हवी ती भाषा स्वीकारता येणार आहेत. जेणेकरून तिसरी भाषा कोणावरही आता लादण्यात येणार नाही.
