नवी दिल्ली : गुजरातच्या मोरबी पूल दुर्घटनेला पुलावरील गर्दी किंवा जमलेल्यांपैकी काहींच्या बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याची चर्चा जरी असली तरी, प्रत्यक्षात कारण वेगळेच आहे. ही दुर्घटना म्हणजे स्थानिक प्रशासन आणि ठेकेदार कंपनीदरम्यान गेल्या दोन वर्षांपासून असलेल्या वादाचा परिपाक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातही प्राथमिकदृष्ट्या तरी संबंधित कंत्राटदार कंपनीची अडवणूक आणि प्रशासकीय दिरंगाई दिसते.
पुलाची देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम पाहणाऱ्या ओरेवा कंपनीने जानेवारी 2020मध्ये मोरबीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेले पत्र समोर आले आहे. हा पूल तात्पुरती दुरुस्ती करून खुला करू, असे ओरेवा कंपनीने या पत्रात म्हटले आहे. मात्र, प्रशासनाने या पत्राची तातडीने दखल घेतली नाही. तब्बल दोन वर्षांनी हा या कंपनीला कंत्राट दिले. आता प्रशासनाने कंत्राटी कंपनीला यासाठी जबाबदार धरले आहे.
कायमस्वरुपी ठेक्यावरून वाद
पुलाच्या कंत्राटावरून ओरेवा कंपनी आणि जिल्हा प्रशासनात वाद सुरू होता, हे या पत्रावरून स्पष्ट होते. ओरेवा कंपनीला या पुलाच्या देखभालीसाठी कायमस्वरूपी कंत्राट हवे होते आणि त्यांनी तसे ते या पत्रात नमूद केले होते. कायमस्वरूपी कंत्राट मिळेपर्यंत पुलाची तात्पुरती डागडुजी सुरूच ठेवणार असल्याचे या कंपनी या पत्रात स्पष्ट केले होते. ओरेवा कंपनीच्या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी साहित्य मागवणार नाही आणि कायमस्वरुपी ठेक्याच्या मागणीची पूर्तता झाल्यानंतरच ते काम पूर्ण करतील, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, जानेवारी 2020मध्ये जारी केलेल्या या पत्रानंतर पुलाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी ओरेवा कंपनीसोबत 15 वर्षांसाठी करार करण्यात आला होता. तथापि, हा करार मार्च 2022मध्ये करण्यात आला आणि तो 2037पर्यंत वैध आहे. तथापि, पूल दुर्घटनेनंतर मोरबी नगरपालिकेने या प्रकरणापासून हात झटकले आहेत. ओरेवा कंपनीने करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचा दावा पालिका अधिकारी संदीप सिंह यांनी केला आहे. पालिकेला न कळवता या कंपनीने पाच महिन्यांत पूल खुला केला होता. या पुलाबद्दल त्यांच्याकडून कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यात आले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसकडून न्यायालयीन चौकशीची मागणी
मोरबी पूल दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी काँग्रेसने केली आहे. मोरबी पूल दुर्घटनेतील 135 जणांच्या मृत्यूला नेमके कोण जबाबदार आहे, हे समोर आणावे लागेल, असे ट्विट खरगे यांनी केले. पालिका, ओरवा कंपनी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोलचौकशी झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही कालबद्ध चौकशी व्हायला हवी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
