नवी दिल्ली: योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनी आपल्या उत्पादनांबद्दल मोठे दावे करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागितली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. म्हणाले आम्ही आंधळे नाही. आम्ही माफीनामा स्वीकारण्यास नकार देतो. (Patanjali Ad Row Supreme Court slams Baba Ramdev and Acharya Balakrishna says We are not blind)
पतंजली दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रकरणात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी योगगुरू बाबा रामदेव यांचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर वाचून दाखवले, ज्यात त्यांनी जाहिरातीच्या मुद्द्यावर बिनशर्त माफी मागतो असे म्हटले होते.
त्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, ‘माफी फक्त कागदोपत्री आहे. आम्ही याला जाणीवपूर्वक आदेशाचे उल्लंघन मानतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होता कामा नये, हा संदेश समाजात गेला पाहिजे.
यापूर्वीही न्यायालयाने फटकारले
याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेदाचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांची सुनावणी घेतली आहे. योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल न्यायालयाने दोघांना फटकारले आणि या प्रकरणात तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला हवे होते, असे म्हटले होते.
प्रत्येक ऑर्डरचा आदर केला पाहिजे
पतंजली आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर दिले नाही आणि ही पूर्ण अवहेलना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही तर देशभरातील न्यायालयांनी दिलेल्या प्रत्येक आदेशाचा आदर केला पाहिजे. या प्रकरणी तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला हवे होते. कोर्टाने सांगितले होते की, कोर्टात दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करावे लागेल. न्यायालयाने केंद्र सरकारवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. ते म्हणाले होते की, आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे जेव्हा पतंजली शहरात कोविडवर ॲलोपॅथीमध्ये उपचार नसल्याचे सांगत होते, तेव्हा केंद्राने डोळे मिटून राहण्याचा निर्णय का घेतला?
शेवटची संधी देत, सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना आठवडाभरात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. यासोबतच खंडपीठाने या खटल्याच्या पुढील सुनावणीसाठी 10 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली असून पुढील सुनावणीच्या दिवशी दोघांनाही हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे आयएमएचा आरोप?
आयएमएचा आरोप आहे की पतंजलीने कोविड-19 लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. त्यावर न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदाच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तत्काळ थांबवाव्यात, असा इशारा दिला होता. विशिष्ट आजारांवर उपचार केल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. कोविड-19 महामारीच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पण्यांबद्दल आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने केंद्र आणि आयएमएला नोटीस बजावली आणि पुढील सुनावणीची तारीख 15 मार्च निश्चित केली. रामदेव यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188, 269 आणि 504 अंतर्गत सोशल मीडियावर वापरल्या जाणाऱ्या औषधांची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
